नाशिक. व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण संचालनालय के अंतर्गत होने वाले सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कार्यालयों में मोबाइल आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू की गई है. पहले से शुरू होने वाले थम्ब इम्प्रेशन बेस्ड प्रणाली की खामियां दूर कर इसके तहत हाजिरी लेने की मांग निदेशक सहित अन्य कर्मचारियों ने की है.

बता दें कि व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण संचालनालय के संचालक दीपेंद्रसिंह कुशवाह ने मोबाइल आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली शुरू करने के निर्देश सभी सरकारी आईटीआई और कार्यालयों को दिए. इस प्रणाली द्वारा कार्यालय में दैनंदिन उपस्थिति दर्ज करने के लिए एचआरएमएस मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा. इसके लिए संबंधित कर्मचारियों के पास एंड्राइड मोबाइल आवश्यक है. इस प्रणाली को कर्मचारियों के वेतन से जोड़ दी जाएगी. इसके तहत दैनंदिन हाजिरी की जांच करने के बाद वेतन दिया जाएगा. इस निर्णय का आईटीआई के निदेशक सहित अन्य कर्मचारियों ने विरोध करते हुए स्थानीय स्तर पर प्राचार्या सहित वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दिया. कम शैक्षणिक गुणवत्ता पर संस्था में कार्यरत होने वाले सिपाही सहित अन्य कर्मचारी स्मार्ट फोन का उपयोग नहीं कर सकते. ऐसे में उन्हें मोबाइल बायोमेट्रिक हाजिरी की पाबंदी न लगाई जाए, ऐसी मांग कर्मचारियों ने की है. इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आईटीआई निदेशक संगठन के विभागीय सचिव संतोष बोराडे ने कहा कि एचआरएमएस एप का कर्मचारी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह एप डाउनलोड करने के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा. हमारे मोबाइल में होने वाला कॉल रिकार्डिंग, बैंक डिटेल्स, फोटो, वीडियो गैलरी सहित अन्य निजी जानकारी हैक हो सकती है. साथ ही दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल का रेंज न होने पर कर्मचारी अपनी हाजिरी कैसे दिखाएंगे.

...तो एचआरएमएस एप की जरूरत नहीं

कर्मचारियों ने बताया कि 8 साल पहले संचालनालय ने थम्ब इम्प्रेशन बेस्ट बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करते हुए उसे हाजिरी दर्ज सेवार्थ प्रणाली से संलग्न किया था. परंतु सर्वर की उपलब्धता की तकनीकी समस्या से काम रुक गया था. पूरे राज्य के लिए 700 थम्ब इम्प्रेशन मशीन की खरीदी की गई थी. एक मशीन की कीमत 15 हजार रुपए है. वह मशीन आज भी कार्यरत है, जिसमें तकनीकी खामियां दूर की गईं तो एचआरएमएस एप की जरूरत नहीं है.

क्यों नहीं हुई अनुपस्थितों पर कार्रवाई

कर्मचारियों ने कहा कि थम्ब इम्प्रेशन बेस्ड प्रणाली शुरू होने के बाद भी सभी संस्थान और कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं. इसलिए मोबाइल बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू करने की बात संचालनालय द्वारा की जा रही है. हालांकि अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई करना जरूरी था, लेकिन ऐसा न करते हुए मोबाइल बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जा रही है. यह गलत है.