Navabharat ग्रामीण योजनाएं कितनी सफल

नवभारत। गुरुवार, दिसम्बर 12, 2019

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ग्रामीण योजनाएं कितनी सफल

By नवभारत | Updated Date: Nov 14 2019 1:40PM | 21

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बना रही है और पर्याप्त फंड भी जारी कर रही है, फिर भी हितग्राहियों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाना सचमुच आर्श्चजनक है. ऐसे में शंका होती है कि क्या परियोजनाएं सही तरीके से लागू नहीं की जा रही हैं अथवा उन्हें सिर्फ कागजों पर दिखाया जा रहा है? इनके लिए निर्धारित रकम की कहीं बंदरबांट तो नहीं हो रही है? प्रशासनिक प्रणाली या सिस्टम सही हो और अपने काम को मिशन के रूप में ले तो इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों का कायापलट हो सकता है. यदि नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि या तो सरकारी मशीनरी अपने कामकाज के प्रति गंभीर नहीं है या पैसा खाया जा रहा है. कौन भूल सकता है कि राजीव गांधी ने पीएम रहते हुए यह कहकर अपनी विवशता जाहिर की थी कि हम केंद्र से गरीब के लिए 1 रुपया भेजते हैं लेकिन उसके पास सिर्फ 15 पेसे ही पहुंच पाते हैं. वास्तविकता यह है कि उतना भी नहीं पहुंचता. मनरेगा जैसी योजना में ग्रामीणों को वर्ष में कम से कम 100 दिन काम देना तय किया गया था लेकिन फर्जी नाम व हस्ताक्षर कर रकम उड़ाई जाती रही. कुआं खुदाई या नहर का काम न करवाते हुए दिखावे के लिए कुछ भी अनुपयोगी काम कराए गए. अब सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि मनरेगा, पीएम आवास योजना, सड़क योजना, ग्रामीण कौशल, अंत्योदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाओं पर प्रति वर्ष लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पर भी उनका लाभ आखिर कितने लोगों को मिल पाता है? इसकी जांच के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सोशल आडिट करवाएगा. योजनाओं की समीक्षा की जाएगी कि उनकी प्रगति की रफ्तार कितनी है अथवा उन्हें लागू करने में कौन से अवरोध आ रहे हैं? कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब उसे बनाने के बाद सक्षम तरीके से लागू किया जाए तथा फंड का पूरी ईमानदारी से सही-सही उपयोग हो.

Tags: #Village #Editorial #Government

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