भोपाल. केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करके आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के कामों का ब्योरा देते हुए राय ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘लक्ष्य का निर्धारण और उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम प्रधानमंत्री मोदी के स्वभाव की विशेषता है और इसी कारण ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के ध्येय को लेकर चल रही इस सरकार को अपने 100 दिनों के कार्यकाल में अद्भुत परिणाम मिले हैं।'' उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 100 दिनों के छोटे से समय में देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने वाले कई साहसिक कदम उठाए हैं, जिनके कारण देश पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है।

राय ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 और 35ए के कारण जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहा है, लेकिन मोदी की सरकार ने इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त करके आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तथा देश की एकता-अखंडता को मजबूती मिलेगी।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिससे वहां सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा और उनके विकास में आ रही अड़चनें दूर होंगी।

राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए अब तक केंद्र की सरकारों ने लाखों करोड़ रुपये भेजे हैं, लेकिन तरक्की सिर्फ तीन परिवारों की होती थी, राज्य की नहीं। अब सीधे केंद्र के प्रशासन में आ जाने से वहां भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और विकास के प्रयासों के परिणाम भी दिखेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और 100 दिनों के कार्यकाल में भी इसकी झलक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2022 तक हर गरीब को घर उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ 95 लाख आवास निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है।

सरकार ने तय किया है कि 2022 तक देश का कोई भी घर बिजली और गैस के कनेक्शन के बिना नहीं रहेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने पिछले 100 दिनों में 80 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। राय ने कहा कि ‘आयुष्मान भारत' योजना का लाभ अब तक 40 लाख 93 हजार गरीबों को मिल चुका है और इस योजना के अंतर्गत अभी तक नौ करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की महिलाओं का सशक्त बनाना और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार के संकल्पों में शामिल हैं। पिछले 100 दिनों में इसके लिए सरकार ने तीन तलाक विरोधी कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाई है। राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उपाय किए हैं। विभिन्न कानूनों के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक के प्रयास किए गए हैं। कर कानूनों का सरलीकरण किया है, जिससे करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह मोदी सरकार के प्रति देश के विश्वास का प्रतीक है।