श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से धारा 370 को समाप्त करने के विरोध में गुरुवार को नेशनल कांफ्रेंस (National Confrence) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में पीडीपी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ़्ती (Mahbooba Mufti) समेत छह दल शामिल हुए. बैठक में गुपकार घोषणा के तहत भविष्य में होने वाले कार्यो पर चर्चा की गई. इसी के साथ 370 को पुनः लागू करने बनाया पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (People’s Alliance for Gupkar Declaration) गठबंधन.
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, “हमने इस गठबंधन को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया है. हमारी मांग हैं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को वो सारे अधिकार दिए जाएं जो हमसे छीने गए हैं. भारत सरकार राज्य के लोगों के उन अधिकारों को लौटाए जो उन्हें 5 अगस्त 2019 से पहले मिलते थे.” पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हम कुछ दिन बाद फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें आगे के जो कदम हमें उठाने हैं, वो आपके सामने लाएंगे.”
ज्ञात हो कि 14 महीने की नजर बंदी के बाद 13 अक्टूबर को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती को रिहा किया गया है. महबूबा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया था. महबूबा के रिहा होते ही एक बार फिर जम्मू कश्मीर में 370 को पुनर्स्थापित करने के लिए गुपकार घोषणा को लेकर बैठक शुरू कर दी है.
क्या है गुपकार घोषणा
जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के एल दिन पहले यानी 4 अगस्त को को एनसी प्रमुख फारुख अब्दुल्ला के गुपकार स्थित आवास पर आयोजित सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में छह दल शामिल हुए थे. इस दौरान सभी ने एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमे सभी ने सर्व-सम्मति से फैसला किया है कि जम्मू-कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को संरक्षित करने के लिए वे मिलकर प्रयास करेंगी. कश्मीर के गुपकार इलाके में स्थित अब्दुल्ला के आवास पर बैठक में लिए निर्णय को “गुपकार घोषणा” कहते हैं.
