चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manoharlal Khattar Government), योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) की राह पर चल पड़ी है। अब राज्य के अंदर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली की जाएगी। गुरुवार को राज्य विधानसभा (State Assembly) में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक (Public Property Damage Recovery Bill) पारित कर दिया। इसके बाद किसी भी प्रकार से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी भरपाई करने का रास्ता साफ़ हो गया है। विधेयक को जब विधानसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस (Congress) ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
गृहमंत्री अनिल विज ने जैसे ही विधेयक को सदन में पेश किया कांग्रेस के विधायक शोर करने लगे। वह विरोध करते करते सदन के वेल तक आगये। विपक्ष का विरोध देखते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित किया। इसके पहले हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर इसपर बोलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें बोलने नहीं दिया।
