आंध्र प्रदेश सरकार ने भविष्य की भर्तियों के लिए जारी किए नियम, नहीं होगा इंटरव्यू

    अमरावती (आंध्र प्रदेश). सरकारी नौकरियों (Government Jobs) के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार का फैसला लेने के करीब 20 महीने बाद आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने शनिवार को औपचारिक आदेश जारी किया जिसमें कार्यकारी पदों सहित भविष्य की सभी सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है।

    मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2019 में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आंध्र प्रदेश लोकसेवा आयोग (एपीपीएससी) द्वारा की जाने वाली सभी भर्तियों में साक्षात्कार की प्रक्रिया खत्म करने का फैसला लिया गया था। फैसले के अनुरूप एपीपीएससी के सचिव पीएसआर अंजनयुलु ने सामान्य प्रशासन विभाग को 21 अक्टूबर को पत्र लिखकर संबंधित बदलाव करने को कहा।

    आम प्रशासन विभाग के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नयी पहल ‘अहम सुधार’ है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और सरकारी काडर की सभी भर्तियों में व्यक्तिपरकता को कम करना है। सेवा एवं मानव संसाधन प्रबंधन के प्रधान सचिव शशि भूषण कुमार ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि सरकार ने साक्षात्कार प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला किया है ताकि “उच्चतम स्तर पर पारदर्शिता रखी जा सके और पूरी भर्ती प्रक्रिया के प्रति उम्मीदवारों का विश्वास सुनिश्चित किया जा सके।”

    नयी व्यवस्था के तहत अब भविष्य में आने वाली प्रथम समूह सहित सभी श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए केवल लिखित पररीक्षा होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी की सरकार ने एपीपीएससी में किए गए सुधारों के तहत सभी अधीनस्थ सेवा के पदों की भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया था। (एजेंसी)