पुणे. शहर में कोरोना (Corona) का कहर जारी है। पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) द्वारा इसे रोकने के लिए कई उपाय योजनाएं की जा रही हैं। विगत साल से तो बजट (Budget) में कोरोना के लिए प्रावधान किया जा रहा है। फिर भी निधि कम पड़ रहा है। इस वजह से बजट के पूंजीगत कामों से 10 प्रतिशत यानी करीब 343 करोड़ का निधि कोरोना खर्च के लिए दिया जाएगा। इससे सम्बंधित प्रस्ताव को मंगलवार की स्थायी समिति (Standing Committee) की बैठक में मंजूरी दी गई। ऐसी जानकारी स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne, Chairman of the Standing Committee) ने दी।
कोरोना प्रकोप पर काबू पाने पीएमसी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। हाल ही इसको लेकर खर्च करने बजट में स्वतंत्र बजट कोड़ भी तैयार किया गया है। पीएमसी द्वारा लोगों के लिए मास्क की खरीदी, क्वारंटाइन कक्ष में भोजन समेत आवश्यक सुविधा आपूर्ति करना, अस्पतालों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री की खरीदी, अस्पतालों में विद्युत संबंधित काम करना, फर्नीचर खरीदी, नए अस्पतालों का निर्माण, ऐसे काम विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे हैं। उसे करोड़ो का खर्चा आ रहा है।
खर्च प्रावधान के लिए बनाया है बजट कोड़
मनपा ने विगत साल बजट में बजट कोड़ भी तैयार किया है। इसके अनुसार कोरोना खर्चा के लिए लगभग 131 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यह निधि उपलब्ध हो इसलिए पूंजीगत कामों को 10 प्रतिशत कटौती लगाई थी। इसके अनुसार जारी साल में भी प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था।
10% कटौती करने का फैसला
प्रस्ताव के अनुसार कोरोना की स्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल बजट 8370 करोड़ का बनाया गया है। उसमे से 4334.38 करोड़ राजस्व कामों के लिए तो पूंजीगत कार्यों के लिए 4035.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूंजी गत कार्यों के लिए किए गए प्रावधान से जयका परियोजना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, पुणे शहर में नदी कायाकल्प परियोजना का कार्यान्वयन, बार-बार बाढ़ की स्थिति के कारण स्थानों पर वर्षा रेखा बिछाना, 23 नए शामिल गांवों (एसपीवी विभाग के माध्यम से), पुणे में विभिन्न कार्य करने के लिए, सिंचाई योजना के लिए व्यय / पुनर्वास के लिए सहायता योजना के लिए सहायता विभाग को भुगतान करना, शेष प्रावधान का 20% घटाकर, इसके लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर लगभग 687 करोड़ उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन स्थायी समिति ने 20 के बजाय 10% कटौती करने का फैसला स्थायी समिति ने लिया। यानी कोरोना खर्चा के 343 करोड़ उपलब्ध होंगे। इस प्रस्ताव को अब आम सभा के समक्ष रखा जाएगा। ऐसी जानकारी रासने ने दी।
