- पीएम स्वनिधि योजना : महापालिका ने 22.3% लक्ष्य किया पूरा
पुणे. लॉकडाउन के कारण रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इनकी आजीविका पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है. सरकार ने ऐसे लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है. इसका मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है. इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर ब्याज की दर भी कम होगी. इसके तहत महापालिका द्वारा अब तक 3655 लोगों को कर्ज मंजूर किया है. तो लगभग 2038 लोगों के खाते में राशि जमा की गई है. महापालिका ने लगभग 22.3% लक्ष्य पूरा किया है. ऐसी जानकारी महापालिका अतिक्रमण विभाग के प्रमुख माधव जगताप ने दी.
केंद्र सरकार ने की योजना
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा. यह कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा. यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा. इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. इस तरह यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा.
सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा. फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं. इन्हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं. इसके अनुसार महापालिका अतिक्रमण विभाग को इसका जिम्मा दिया गया था. महापालिका को भी पथारियों का खासा प्रतिसाद मिल रहा है.
8373 पथारियों ने किए आवेदन
माधव जगताप की मानो तो केंद्र सरकार ने महापालिका को 37 हजार 500 पथारियों को कर्ज देने का उद्देश्य दिया है. इसके अनुसार हमारे विभाग द्वारा हॉकर्स में जनजागृति की गई है. उसे प्रतिसाद मिल रहा है. अब तक कुल 8373 हॉकर्स के आवेदन हमारे पास आए है. लाइसेंसधारक हॉकर्स को तत्काल लोन मिल जाता है. जगताप ने कहा कि आए हुए आवेदनों से 3655 हॉकर्स को कर्ज मंजूर हुआ है. तो करीब 2038 पथारियों के खाते में राशि जमा हो गई है. मनपा का सैंक्शन रेट 43.7% है. महापालिका को जो लक्ष्य दिया गया था. उसे मनपा द्वारा 22.3% पूरा किया है. आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा.
महापालिका को 37 हजार 500 पथारियों को कर्ज देने का उद्देश्य दिया है. अब तक कुल 8373 हॉकर्स के आवेदन हमारे पास आए है. आए हुए आवेदनों से 3655 हॉकर्स को कर्ज मंजूर हुआ है. तो करीब 2038 पथारियों के खाते में राशि जमा हो गई है. महापालिका को जो लक्ष्य दिया गया था. उसे मनपा द्वारा 22.3% पूरा किया है.
– माधव जगताप, विभाग प्रमुख, अतिक्रमण विभाग, मनपा
