– स्थायी समिति ने दी मंजूरी
पुणे. कोरोना वायरस के चलते महापालिका द्वारा सभी उपाय किए जा रहे हैं. इसके चलते अब महापालिका द्वारा शहर में रहनेवाले निराधार बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य की जांच करना शुरू किया है. साथ ही जिन इलाको में कोरोना संक्रमित लोग ज्यादा मिले हैं, वहा सर्वे किया जा रहा है. घर पर जाकर जांच की जा रही है. इसके लिए प्रशासन द्वारा 731 टीमें गठित की गई हैं. लगभग 1594 कर्मी फिल्ड पर काम कर रहे हैं. शहर का मृत्यु दर कम करने के लिए सर्वे पर और जोर दिया जाएगा. इस वजह से इन कर्मियों को अतिरिक्त मानधन देने का फैसला महापालिका ने लिया है.
उसके अनुसार आगामी दो माह तक इन कर्मियों को प्रति घर 2 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे. उस पर मनपा को लगभग 67 लाख की लागत आएगी. इससे संबंधित प्रस्ताव को हाल ही में स्थायी समिति ने मंजूरी दी है.
घर-घर जाकर हो रहा सर्वे
पुणे शहर के 15,क्षेत्रीय कार्यालयअंतर्गत आनेवाले झोपड़पट्टी के नागरिकों का सर्वे शुरू किया गया है. इसके लिए मनपा के कर्मियों को नागरिक सहयोग करें, ऐसी अपील मनपा प्रशासन द्वारा की गई है. इसमें पूरे परिवार की जांच की जा रही है. मार्च व उसके बाद जो भी नागरिक पुणे में आए होंगे, उन्हें पंजीयन कराना मनपा द्वारा अनिवार्य किया गया है. साथ ही जिन इलाको में ज्यादा कोरोना बाधित मिले हैं, ऐसे इलाके में सर्वे किया जा रहा है. शहर में किए जा रहे इस सर्वे के लिए मनपा के विभिन्न विभाग के कर्मियों के साथ ही नर्सेस ,समूह संघटिका,आशा सेविका, लेखनिक, शिक्षा विभाग के कर्मी काम कर रहे हैं. स्वास्थ्य से संबंधित लक्षण दिखने के बाद तत्काल उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा. प्रशासन द्वारा इसके लिए कुल 1594कर्मी काम पर लगाए गए हैं. लगभग 731 टीमें बनाई गई हैं. एक टीम में 2 कर्मियों का समावेश है.
मनपा को 67 लाख की लागत
कोरोना की वजह से बढ़ रहे मृत्यु दर को कम करने के लिए इन कर्मियों से और काम कराया जाएगा. इस सर्वे के तहत शहर के 50 वर्ष के से अधिक उम्र के नागरिक व गर्भवती महिलाओं की बीमारियों की जानकारी लेकर उनमें जनजागृति करनी है. इसमें डाईबिटिस, सभी प्रकार के कैंसर, बीपी, ओबेसिटी जैसी बीमारियों की जांच कर उपाय करना है. उसके लिए और 1300 कर्मी नियुक्त किए जाएंगे. इसके लिए आगामी दो माह तक इन कर्मियों को प्रति घर 2 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे. उसके लिए मनपा को लगभग 67 लाख 60 हजार की लागत आएगी. इससे संबंधित प्रस्ताव को हाल ही में स्थायी समिति ने मंजूरी दी है.
