पिंपरी न्यायालय के निर्माण के लिए विधायक निधि से 50 लाख देने की घोषणा

  • भाजपा विधायक महेश लांडगे ने जिलाधिकारी को लिखा खत

पिंपरी. बढ़ते शहरीकरण के चलते पिंपरी-चिंचवड़ के पिंपरी मोरवाडी स्थित पिंपरी न्यायालय की इमारत अपर्याप्त साबित हो रही है.इसके चलते मोशी की बोऱ्हाडे वाडी में 16 एकड़ जमीन पर नया न्यायलयीन संकुल मंजूर किया गया है. इसका निर्माणकार्य जल्द से जल्द पूरा कर कामकाज शुरू कराने को लेकर वकीलों के संगठन ने भाजपा के शहराध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे से मिलकर चर्चा की थी.उन्होंने न्यायालयीन संकुल के निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी राजेश देशमुख को खत लिखा है.

पिंपरी न्यायालय के मोशी में प्रस्तावित न्यायालयीन संकुल की इमारत के लिए निधि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पिंपरी-चिंचवड़ एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. दिनकर बारणे, उपाध्यक्ष एड .अतुल अडसरे, सचिव एड. हर्षद नढे, अनुशासन पालन समिती महाराष्ट्र व गोवा के सदस्य एड. अतिश लांडगे, एड.गोरक्षनाथ झोल ने विधायक महेश लांडगे से चर्चा की थी.इसमें लांडगे ने अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपए की निधि न्यायालयीन संकुल के निर्माण के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की.इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को खत लिखा है.

उपमुख्यमंत्री से भी की थी मुलाकात

इससे पहले एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक अण्णा बनसोडे की अगुवाई में उपमुख्यमंत्री और पालकमंत्री अजित पवार से इसी मसले पर मुलाकात की थी. पवार ने मनपा और जिला प्रशासन को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए थे.

पिंपरी मोरवाडी में केवल 5 न्यायालय कार्यरत

फिलहाल पिंपरी मोरवाडी में केवल 5 न्यायालय कार्यरत हैं. पिंपरी न्यायालय में प्रलंबित केसस की संख्या 35 हजार से ज्यादा है. इसे ध्यान में लेकर 2011 में पिंपरी न्यायालय के लिए मोशी बोऱ्हाडे वाडी में पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण ने 16 एकड़ जमीन किराया तत्व पर मंजूर की है. यहां 9 मंजिल की न्यायालयीन इमारत और न्यायाधीशों के निवास का निर्माण किया जा रहा है.पहले चरण में यहां केवल तीन मंजिला इमारत का निर्माण कर यहां 12 न्यायालय शुरू किए जाएंगे.इसके लिए 97 लाख रुपए मंजूर किये गए हैं.फिलहाल कंपाउंड का काम अधूरा है.विधानसभा के पिछले बजटीय सत्र में न्यायलयीन संकुल के निर्माण के लिए बजट मंजूर किया गया है.मगर तकनीकी दिक्कतों का चलते निधि वर्ग नहीं की जा सकी.मुंबई उच्च न्यायालय ने भी निर्माणकार्य शुरू करने की अनुमति दी है.इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए विधायक महेश लांडगे ने नागपुर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था.अब खुद विधायक निधि से 50 लाख रुपए की निधि देने की घोषणा उन्होंने की है.