पुणे. पुणे नगर निगम (PMC) ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक नियंत्रण कक्ष शुरू किया है। हालांकि, ऐसी शिकायतें हैं कि यदि आप इस कमरे को कॉल (Call) करते हैं, तो आपको बताया जाता है कि कोई बेड नहीं बचा है। यह पता लगाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) से सीधे नगर पालिका के नियंत्रण कक्ष को बिस्तर के बारे में पूछने के लिए कॉल किया गया था। हालांकि उस समय नगर निगम के डैशबोर्ड (Dashboard) पर एक निजी अस्पताल (Private Hospital) में पांच बेड थे, लेकिन नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों ने जवाब दिया कि कोई बेड नहीं बचा था।
इसने अदालत के समक्ष नगरपालिका के नियंत्रण कक्ष की अस्पष्टता को उजागर किया। इसको लेकर मनपा कमिश्नर और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा सम्बंधित कक्ष का ब्यौरा लिया। साथ ही सम्बंधित कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल ने दी।
हाई कोर्ट ने फटकारा था
हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया गया है कि कोरोना मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बुधवार को इसकी सुनवाई हुई थी। पिछले हफ्ते की सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुणे में तालाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए। सत्तारूढ़ भाजपा ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में जिला के आंकड़े प्रस्तुत करने से अदालत को गुमराह किया गया था। मरीजों की संख्या और उपायों के बारे में नगरपालिका ने बुधवार को अदालत में एक हलफनामा प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने महानगरपालिका के नियंत्रण कक्ष को फोन लगाया। ऑक्सीजन बेड के लिए पूछा। जिस कमरे में फोन लिया गया था वहां के शिक्षक ने कहा कि ऑक्सीजन का कोई बिस्तर नहीं बचा था। हालांकि उस समय, शहर के एक निजी अस्पताल में 5 ऑक्सीजन बेड बचे थे।
कॉल रिकॉर्डिंग की जाएगी
इस बारे में अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल ने कहा कि हेल्पलाइन के लिए निजी एजेन्सी नियुक्त की है, लेकिन बढ़ते बोज को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मियों को भी वहां नियुक्त किया था। शहर में फ़िलहाल तो स्थिति अच्छी है। फिर भी गलत जानकारी दी गई है। सम्बंधित कर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल के अनुसार अब हम सभी कॉल की रिकॉर्डिंग करेंगे। ताकि हम सभी डाटा स्टोअर कर सकेंगे। साथ ही हमारे पास भी सबूत के तौर पर जानकारी रहेगी। जल्द ही इसके अनुसार कार्रवाई होगी।
