पुणे. विगत साल कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते लागू लॉकडाउन (Lockdown) की वजह कई क्षेत्र प्रभावित हो चुके थे। पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) के विगत साल के बजट (Budget) पर भी इसका असर हुआ था। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट में प्रस्तावित एक भी नए योजना पर खर्चा नहीं किया गया था। सिर्फ देखभाल और मरम्मत के काम किए गए थे। उसके लिए सिर्फ 33 प्रतिशत निधि अदा किया गया था। इस साल भी ऐसी ही स्थिति है।
पीएमसी कमिश्नर (PMC Commissioner) द्वारा प्रशासन को फ़िलहाल नए काम ना करने के निर्देश दिए है। साथ ही स्पिल ओवर के कामों के लिए भी सिर्फ 50% निधि दिया जाएगा। इससे विकास काम फिर ठप हो जाएंगे। कोरोना की स्थिति बदलने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऐसा पीएमसी कमिश्नर ने कहा है। हाल ही में वित्तीय समिति की बैठक हुई। इसमें पीएमसी कमिश्नर द्वारा यह निर्देश दिए गए है।
विगत वित्तीय साल की समिति की थी बर्खास्त
महानगरपालिका प्रशासन द्वारा विकास कामों की अवलोकन के लिए एक वित्तीय समिति बनाई थी। जो टेंडर लगाने और वर्क आर्डर देने से सम्बंधित कामों को मंजूरी देती थी। लेकिन सरकार के निर्देशानुसार यह समिति बर्खास्त की थी। इस वजह से समिति ने जिन कामों को मंजूरी नहीं दी है, ऐसे सभी कामों को अब महानगरपालिका कमिश्नर की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल द्वारा जारी किए थे। कोई भी काम की आर्डर देने से पहले या काम करने से पहले सम्बंधित काम को पीएमसी कमिश्नर की मंजूरी लेना आवश्यक है। उसके बिना काम शुरू ना करें। इसके लिए पूरी तरह से विभाग प्रमुख जिम्मेदार रहेंगे। ऐसा आदेश महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त ने जारी किया था, लेकिन अब नया वित्तीय साल शुरू हुआ है। जारी साल के बजट के कामों के नियोजन को लेकर पीएमसी कमिश्नर ने फिर वित्तीय समिति बनाई है। हाल ही में पीएमसी कमिश्नर विक्रम कुमार द्वारा यह फैसला लिया गया है।
वित्तीय समिति की बैठक में फैसला
पीएमसी कमिश्नर के निर्देशानुसार इस समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को होनी चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष पीएमसी कमिश्नर होंगे। बाद में सम्बंधित काम के अतिरिक्त आयुक्त, मुख्या लेखा और वित्त अधिकारी व सम्बंधित काम के विभाग प्रमुख ऐसे लोग होंगे। आयुक्त के निर्देशानुसार इस बैठक में देखभाल व दुरुस्ती, स्पिल के काम, पूंजीगत काम, काम से सम्बंधित प्रस्ताव, टेंडर समिति के समक्ष रखने होंगे। समिति ने मंजूरी देने के बाद ही इस पर अमल किया जा सकता है। इसके अनुसार हाल ही में यह बैठक हुई। विगत साल कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह कई क्षेत्र प्रभावित हो चुके थे। पीएमसी के विगत साल के बजट पर भी इसका असर हुआ था। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट में प्रस्तावित एक भी नए योजना पर खर्चा नहीं किया गया था। सिर्फ देखभाल व मरम्मत के काम किए गए थे। उसके लिए सिर्फ 33 प्रतिशत निधि अदा किया गया था। इस साल भी ऐसी ही स्थिति है। पीएमसी कमिश्नर द्वारा प्रशासन को फ़िलहाल नए काम ना करने के निर्देश दिए है। साथ ही स्पिल ओवर के कामों के लिए भी सिर्फ 50% निधि दिया जाएगा। हर साल स्पिल ओवर के काम करने के लिए 100% निधि अदा किया जाता है, लेकिन इस पर पीएमसी कमिश्नर ने रोक लगा दी है। सिर्फ मरम्मत और दुरुस्ती के काम करने अनुमति रहेगी। इससे विकास काम फिर ठप हो जाएंगे। कोरोना की स्थिति बदलने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऐसा पीएमसी कमिश्नर ने कहा है। वित्तीय समिति की बैठक में कमिश्नर द्वारा यह निर्देश दिया है।
