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  • दीपाली धुमाल की मनपा कमिश्नर से मांग

पुणे. मार्च 2020 से शहर में कोरोना (Corona) की स्थिति भयावह हो गई थी तब सरकार ने अप्रैल और मई 2020 में कर्फ्यू (Curfew) लगा दिया था.  इस समय पुणे महानगर पालिका  (Pune Municipal Corporation) के कर्मचारी (Staff) कोरोना निवारक उपाय योजना के तहत कोविड़ केंद्रों, पृथक्करण कोशिकाओं और अन्य कार्यों पर काम कर रहे थे. कर्मचारी शहर में कचरा संग्रहण और विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी काम कर रहे थे. आज तक कोरोना निवारक उपाय योजना के तहत काम करते समय 48 नगरपालिका कर्मचारियों की मृत्यु (death) हो गई है. इनके लिए कोरोना सुरक्षा कवर की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है.

 इस वजह से इसमें दोषी पाए जानेवालो पर मामला दर्ज किया जाए. ऐसी मांग महापालिका विपक्षी नेता दीपाली धुमाल (Deepali Dhumal) ने महानगर पालिका कमिश्नर से की है.

की गई थी घोषणा   

धुमाल ने कहा कि ऐसे मृतक परिवारों पर अचानक, यह एक प्रकार की दुर्घटना थी और सत्ता पक्ष ने सुरक्षा कवर योजना की घोषणा की. इसमें 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा और 50 लाख रुपए महापालिका की ओर से दिए जाने थे. यह भी घोषणा की थी कि अगर मृत नौकरों के वारिसों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे. इन घोषणाओं का क्रियान्वयन  अभी तक नहीं किया. इससे सम्बंधित प्रस्ताव आम बैठक के समक्ष रखा गया है, लेकिन इसे मंजूरी ना मिलने से इस पर अमल नहीं हो पा रहा है. ऐसा प्रशासन का कहना है. धुमाल ने कहा कि प्रशासन ने तत्काल कार्य के लिए महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 67 (3) (ए) के तहत कार्रवाई की है. प्रशासन और अधिकारी कानून को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कोरोना से लोग मर रहे है. इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है.

परिवार के साथ विश्वासघात

धुमाल ने कहा कि महापालिका के नौकरों के वारिसों को लाभ देते हुए कानून दिखाया जाता है, लेकिन इधर मुख्य बैठक प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी, इस फैसले पर अमल नहीं हो रहा. यह चिंता की बात है. हम पछता रहे हैं कि इस उम्मीद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. महापालिका के कर्मचारियों को समय पर मदद नहीं दी जा रही, यह उस परिवार पर अन्याय है और यह उनका विश्वासघात है. हम इस मामले में बार-बार आए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है. एक तरह से सत्तारूढ़ प्रशासन कोरोना द्वारा मृत नौकरों के परिवारों को धोखा दे रहा है.  धुमाल ने कहा कि कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवर योजना की घोषणा करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाएं. ऐसी मांग धुमाल ने कमिश्नर से की है.