पुणे. पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) पीपीपी के माध्यम से सड़कों (Roads) को विकसित (Developed) करने की प्रक्रिया में है। अमनोरा परियोजना (Amanora Project) मनपा के अधिकार क्षेत्र में आ गई है और इस परियोजना की सड़कों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) में विकसित किया जाएगा और विकास क्रेडिट नोट के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
यह स्पष्ट है कि इन सड़कों का विकास पुणे (Pune) के करदाताओं को वित्तीय नुकसान पहुंचाकर बड़े उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है। ऐसी आलोचना कांग्रेस गुटनेता आबा बागुल (Aba Bagul) ने सत्ताधारी पार्टी की की है।
अमनोरा परियोजना पर आपत्ति
11 गांवों को कवर करते हुए अमनोरा परियोजना मनपा की सीमा के भीतर थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अमनोरा परियोजना को विशेष टाउनशिप का दर्जा देने और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अपना नियंत्रण सौंपने का फैसला किया। पुणे महानगरपालिका प्रशासन ने इस संबंध में आगे पत्राचार भी किया है। इसके बावजूद, सत्ता पक्ष के दबाव में, प्रशासन ने बजट में करोड़ों रुपए खर्च करने की लागत अमानोरा परियोजना और पीपीपी मॉडल में परियोजना से जुड़ने वाली सड़कों को प्रस्तुत किया। बागुल ने आरोप लगाया कि यह पुणे महानगरपालिका के खजाने पर एक तरह का हमला है। अमनोरा स्पेशल टाउनशिप को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए उन्हें विशेष टाउनशिप का दर्जा दिया गया है और अतिरिक्त एफएसआई, विकास शुल्क, कम दर कर और कई अन्य रियायतें दी गई हैं। टाउन स्कीम के तहत पुणे मनपा ने कोई विकास शुल्क, सड़क विकास शुल्क, जल निकासी और जल विकास शुल्क और अन्य कोई शुल्क नहीं लिया है।
पुणेकरों पर अन्याय
बागुल ने कहा कि इन विशेष टाउनशिप की संपत्तियों पर ग्राम पंचायत दर यानी रियायती दर पर कर लगाया गया है। पुणे शहर में मनपा की दर से ईमानदारी से आयकर का भुगतान करने वाले नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के बजाय, रियायती दर पर कर का भुगतान करने वालों को यह पीपीपी मॉडल बनाकर प्राथमिकता दी जा रही है। आबा बागुल ने कहा कि मनपा की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और विकास कार्यों को अंजाम देना संभव नहीं है। ऐसा होने के बावजूद पीपीपी की तरह एक मॉडल स्थापित करके पीपीपी पर 700 करोड़ रुपए खर्च करना ठीक नहीं है।
