- स्थायी समिति का फैसला
पुणे. पुणे के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक निजी संगठन का गठन किया गया है ताकि महापालिका के अस्पतालों में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को सख्ती से लागू किया जा सके. उसके अनुसार प्रबंधन कार्य किया जा सके. इससे सम्बंधित प्रस्ताव को हाल ही में स्थायी समिति ने मंजूरी दी है.
योजना का दिया जाना है लाभ
शहर में, डॉ. नायडू, सीओईपी जंबो कोविड़ अस्पताल, बानेर अस्पताल और दलवी अस्पताल, इन अस्पतालों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत इलाज के लिए मंजूरी दी गई है. इस हिसाब से इस योजना का लाभ यहां भर्ती मरीजों को दिया जा रहा है. हालांकि, इस उपचार के दौरान कैशलेस सुविधा उपलब्ध है. लेकिन, उसके लिए कोई कुशल श्रमशक्ति नहीं है. इससे सरकार से धन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.
नतीजतन, मनपा भी करोड़ों का वित्तीय नुकसान उठा रहा है. इस पृष्ठभूमि के चलते, पालिका ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को लागू करने और उसके अनुसार प्रबंधन कार्य करने के लिए एक संगठन नियुक्त करने का निर्णय लिया है. इसके लिए निविदाएं लागू की थी. सेहत इंडिया ’का टेंडर अयोग्य था और Al रूबी एलिकेयर सर्विसेज’ का टेंडर पात्र था. प्रस्ताव को प्रशासन द्वारा अंतिम मंजूरी के लिए स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था. स्थायी की मंजूरी के बाद योजना के कड़े क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी. इस वजह से समिति ने इसे मंजूरी दी है.
महापालिका ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को लागू करने और उसके अनुसार प्रबंधन कार्य करने के लिए एक संगठन नियुक्त करने का निर्णय लिया है. अब योजना के कड़े क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी. इस वजह से समिति ने इसे मंजूरी दी है.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिति.
