पुणे. स्थायी समिति (Standing Committee) के अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) ने उपमुख्यमंत्री और पालक मंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) से पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) को स्टांप शुल्क (Stamp Duty) पर एक प्रतिशत सरचार्ज (Surcharge) के 176 करोड़ रुपए प्रदान करने की मांग की है।
इस पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। ऐसी जानकारी हेमंत रासने ने दी।
स्टाम्प ड्यूटी का 1% हिस्सा मनपा को मिलता है
गौरतलब है कि महानगरपालिका की सीमा के भीतर होने वाले पंजीकरण के लिए सरकार स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का एक प्रतिशत का भुगतान करती है। कोरोना की पृष्ठभूमि पर पारित वित्तीय वर्ष में महानगरपालिका को अभी तक सरकार से यह राशि नहीं मिली है। पुणे शहर में पहले दिन से कोरोना रोगियों की संख्या अधिक बनी हुई है। प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई दी है। इसके लिए बड़ी राशि खर्च की गई है। हेमंत रासने ने कहा कि राज्य सरकार की तरह, महानगरपालिका की वित्तीय आय भी प्रभावित हुई है। इस पृष्ठभूमि के चलते राज्य सरकार द्वारा महानगरपालिका को पिछले साल के 176 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए, ऐसी मांग की। स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने ने कहा कि पवार ने इस पर तत्काल ध्यान दिया और आश्वासन दिया कि स्टांप शुल्क के भुगतान के बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के कारण राज्य सरकार की तरह महानगरपालिका की वित्तीय आय भी प्रभावित हुई है। इस पृष्ठभूमि के चलते राज्य सरकार द्वारा महानगरपालिका को पिछले साल के 176 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए। ऐसी मांग मैंने की। उपमुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल ध्यान दिया और आश्वासन दिया कि स्टांप शुल्क के भुगतान के बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिति
