- विधायक महेश लांडगे और प्राधिकरण अध्यक्ष के बीच हुई मैराथन बैठक
- पुलिस आयुक्तालय के लिए मोशी-चिखली के भूखंड का विचार
पिंपरी. दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला संविधान भवन (Constitution house) पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) में बनाने के अलावा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र (Industrial Exhibition Center) की परियोजना का काम चल रहा है। ये परियोजनाएं पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण (Pimpri Chinchwad Navanagar Development Authority) के जरिए पूरी की जानी हैं।
हालांकि, चर्चा है कि इस प्राधिकरण को पीएमआरडीए (PMRDA) में विलीन कर दिया जाएगा। इसलिए, इन दोनों परियोजनाओं को तुरंत पिंपरी चिंचवड़ मनपा (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) को सौंप दिया जाना चाहिए। इसकी मांग भाजपा शहर अध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) ने की है। प्राधिकरण के अंतर्गत शहर की प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर विधायक लांडगे ने प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा पुणे के संभागीय आयुक्त सौरभ राव के बीच मैराथन बैठक चली, जिसमें सकारात्मक चर्चा हुई।
पीएमआरडीए में शामिल करने की गतिविधियां तेज
इस बारे में विधायक लांडगे ने कहा कि प्राधिकरण का समावेश पीएमआरडीए (PMRDA) में करने की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदीर्घ कार्यक्षेत्र और अपर्याप्त मनुष्यबल के चलते पिंपरी चिंचवड़ शहर के विकास कामों पर परिणाम होगा। प्राधिकरण की स्थापना से अब तक अनेक पूर्व नियोजित कार्यों का विकास नहीं हुआ है। न ही शुरू परियोजनाओं को गति मिल सकी है। पीएमआरडीए (PMRDA) में प्राधिकरण के विलीनीकरण होने से इन परियोजनाओं के अधर में लटकने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
इसलिए संविधान भवन और औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र परियोजनाओं को मनपा प्रशासन को हस्तांतरित करने की जरूरत है। साथ ही भोसरी विधानसभा क्षेत्र में प्राधिकरण के कब्जे में रहे खाली भूखंड भी मनपा को हस्तांतरित किये जाएं। मनपा के कब्जे में आने से विकास परियोजनाओं को गति मिल सकेगी। यब विश्वास भी उन्होंने जताया। विधायक लांडगे की विविध मांगों पर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष सौरभ राव ने दिया है।
एक साल में कोई विकास काम नहीं हुआ
प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष सदाशिव खाडे ने सेक्टर 11 में संविधान भवन के लिए आरक्षित जमीन दी थी। उस परियोजना के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। हालांकि पिछले एक साल में कोई विकास काम नहीं हुआ है। इसलिए संविधान भवन (Constitution house) का आरक्षण मनपा को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। विधायक लांडगे ने मनपा के माध्यम से एक साल के भीतर अंतरराष्ट्रीय मानक की इस परियोजना को पूरा करने का भरोसा दिलाया है।
पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय को दो साल पहले मंजूरी मिल गई थी। तब से राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय के लिए एक स्थान की तलाश कर रही है। इसलिए प्राधिकरण की सीमा के भीतर मोशी-चिखली में भूमि पुलिस मुख्यालय को दी जानी चाहिए। विधायक लांडगे ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद के लिए इस स्थान पर प्रशस्त पुलिस आयुक्तालय का निर्माण किया जाएगा। इस पर प्राधिकरण अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक फैसला करेंगे।
