- मामलों की जानकारी मनपा विभाग समय पर नहीं भेज रहे
पुणे. महाराष्ट्र विधानसभा के वर्षा सत्र, शीतकालीन सत्र में संबंधित तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, आधे घंटे के नोटिस, कटौती नोटिस, उस प्रश्न का उत्तर संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा किए जाने के बाद ई-मेल द्वारा विधान सचिवालय को भेजना होता है. लेकिन यह काम मनपा के विभागों द्वारा उचित समय पर नहीं भेजा जाता है. इसके चलते कई विधायक व सरकार द्वारा नाराजगी जताई गई है. इस वजह से सभी विभागों को निर्धारित समय में जानकारी भेजने के निर्देश मनपा प्रशासन द्वारा सभी विभागों को दिए गए हैं.
विधायकों द्वारा मांगी जाती है जानकारी
प्रशासन द्वारा कहा गया है कि विधानमंडल से संबंधित मुद्दों और अन्य मामलों को संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय के भीतर संबोधित नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में विभाग के प्रमुख को संबंधित व्यक्तियों की समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके खाते से संबंधित सभी प्रश्न और अन्य मामले मिले हैं.
सेल अधिकारी ( सचिवालय) ने कड़ी नाराजगी जताई
यदि कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करना चाहिए और सेल अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार के नाम पर संयुक्त उत्तर तैयार करना चाहिए. साथ ही, उत्तर की एक प्रति dpdcud@gmail.com पर भेजी जानी चाहिए. इस संबंध में मुख्य अभियंता (विद्युत) को कोई पत्राचार या ई-मेल नहीं भेजा जाना चाहिए. प्रशासन के अनुसार साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए मुख्य अभियंता (विद्युत) / DPDC के कार्यालय में मामले प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए.
सेल अधिकारी ( सचिवालय) ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि पुणे मनपा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हो रहे हैं. उन्होंने बताया है कि विधायक ने समय-समय पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. यह मसला गंभीर हैं. हालांकि, उपरोक्त मामलों के संबंध में, सभी विभागों प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे विधानमंडल के कामकाज से संबंधित सभी प्रश्नों और अन्य संबंधित मामलों को ई-मेल द्वारा निर्धारित समय में जानकारी भेजे.
विधायकों ने समय समय पर नाराजगी जताई है. यह गंभीर मामला है. सभी विभागप्रमुखों को सलाह दी जाती है कि विधान मंडल के कामकाज से संबंधित मामलों की जानकारी ई मेल द्वारा तय समय पर भेजा जाए.
-सेल अधिकारी, सचिवालय
