पुणे. पुणे महानगरपालिका (PMC) के अ श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी तक के सभी अधिकारियों और कर्मियों के लिए उनके काम की गोपनीय रिपोर्ट (Confidential Report) देना अनिवार्य (Mandatory) किया गया है। राज्य सरकार (State Government) की ओर से इसके निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही अब इसकी नियमावली (Manual) भी काफी सख्त कर दी गयी है। जो कर्मी या अधिकारी रिपोर्ट पर राजनैतिक दबाव लाना चाहेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पीएमसी प्रशासन ने भी अपने कर्मियों और अधिकारियों को चेतावनी दी है। साथ ही समय पर रिपोर्ट ना देनेवालों पर कार्रवाई करने के निर्देश अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल (Rubal Aggarwal) द्वारा दिए गए है।
मनपा प्रशासन की चेतावनी
ज्ञात हो कि पीएमसी के कर्मियों और अधिकारियों द्वारा किस तरह से काम किया जाता है, इसको लेकर कार्य मूल्यमापन और गोपनीय रिपोर्ट बनाने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। इसके अनुसार, हर साल के 30 जून तक यह रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि ये कर्मी और अधिकारी समय पर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। साथ ही कई बार तो ऐसा ही होता है कि अपनी रिपोर्ट अच्छी, हो इसको लेकर ये लोग राजनैतिक दबाव लाते हैं। इस वजह से सरकार ने अब ये नियमावली और कड़ी कर दी गयी है। इसके अनुसार अब महापालिका प्रशासन ने भी सरकार के नियमावली पर सख्ती से अमल करने का फैसला लिया है। इसके अनुसार अब जो भी कर्मी या अधिकारी गोपनीय रिपोर्ट पर राजनैतिक दबाव लाना चाहेंगे, उन पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई होगी।
30 जून तक जमा करनी होगी रिपोर्ट
साथ ही गोपनीय रिपोर्ट किसी भी हाल 30 जून तक सबमिट करनी चाहिए। जो नहीं करेंगे, ऐसे कर्मियों और अधिकारियों के प्रमोशन साथ ही वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी।
सेवानिवृत्त होने से 2 माह पहले रिपोर्ट देनी होगी
हाल ही में इससे संबंधित सर्क्युलर पीएमसी प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। साथ ही अब आगामी काल में गोपनीय रिपोर्ट चेक करने के लिए प्रतिवेदन अधिकारी भी नियुक्त किया है। अब ये भी अधिकारी इन कर्मियों के रिपोर्ट का मूल्यमापन करेगा। इस वजह से कर्मियों को अब रिपोर्ट के प्रति काफी सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही सेवानिवृत्त होने से 2 माह पहले रिपोर्ट देना बंधनकारक होगा। ऐसा भी निर्देश में कहा गया है।
