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  •  कोविड उपद्रव निरीक्षक के तौर पर 50 एक्स आर्मी मेन्स की तैनाती

पिंपरी. महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बार बार की जा रही अपीलों और चेतावनियों के बावजूद खुले में थूंकने पर रोक और मास्क की अनिवार्यता के नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इसे ध्यान में रखते हुए पिंपरी चिंचवड़ मनपा प्रशासन ने नया रास्ता खोज निकाला है. उक्त नियमों का उल्लंघन करनेवालों से निपटने के लिए प्रशासन ने एक नई सेना गठित की है. इस सेना में 50 एक्स आर्मी पर्सन्स की बतौर कोविड उपद्रव निरीक्षक के नियुक्ति की जा रही है.

छह माह के लिए नियुक्ति  

पिंपरी चिंचवड़ शहर में कोविड उपद्रव निरीक्षक के तौर पर नियुक्त किये जानेवाले इन एक्स आर्मी पर्सन्स की नियुक्ति छह माह के लिए होगी.उन्हें मेहनताने के तौर पर हर माह 10 हजार मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा उनके जरिये खुले में थूंकने और बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर घुमनेवालों से वसूले जानेवाले जुर्माना राशि का 30 फीसदी हिस्सा बतौर प्रोत्साहन भत्ता के दिया जाएगा.इन कोविड उपद्रव निरीक्षकों की नियुक्ति और उनके मानदेय एवं प्रोत्साहन भत्ता संबन्धी के प्रस्ताव को मनपा की स्थायी समिति ने मंजूरी दी है.

हर माह 10 हजार मानदेय दिया जाएगा

गौरतलब है कि पिंपरी चिंचवड शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव, प्रसार तेजी से हुआ है.गत कुछ दिनों से नए मरीजों की तुलना में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होनेवाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. इसके बावजूद शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 85 हजार तक पहुंच रहा है.जब तक महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क, सेनिटाइजर और सार्वजनिक स्वच्छता के बूते ही कोरोना से लड़ा जा सकता है. प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क इस्तेमाल की अनिवार्यता की गई है. साथ ही खुले में थूंकने पर रोक लगाई है. इन नियमों का उल्लंघन करनेवालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है.

लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे

बार बार की जा रही अपीलों और दी जा रही चेतावनियों के बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, मगर कार्रवाई प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रही है. अपने विभाग का रोजमर्रा का कामकाज संभाल कर जुर्माना वसूलने की मनपा कर्मियों द्वारा की जा रही कार्रवाई अपर्याप्त साबित हो रही है.इसके चलते कोविड उपद्रव निरीक्षक की संकल्पना सामने आयी.

इसके लिए पुणे के आर्मी ऑफिसर इंचार्ज के साथ पत्राचार किया गया. इस पर आर्मी वेल्फेअर प्लेसमेंट ऑर्गनाईजेशन के कर्नल जगभान सिंह ने 10 जुलाई को ई-मेल के जरिए 15 हजार रुपये मानदेय और प्रोत्साहन भत्ता की मांग की. मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार ने कर्नल जगभान से 14 जुलाई को मुलाकात की.इस चर्चा में 10 हजार रुपए मानदेय और 30 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता पर बात तय हुई.इसके बाद स्थायी समिति की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.