– मनपा प्रशासन ने साझा की राज्य सरकार से राय
पुणे. शहर की करीब 2 हजार सड़कें चौड़ी करने का फैसला स्थायी समिति ने लिया था. स्थायी समिति में इससे पहले 323 सड़कों को 9 मीटर करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन समिति ने उपसुझाव देकर शहर की सभी सड़कों को चौड़ी करने एवं उस पर आपत्तियां व सुझाव लेने के लिए मंजूरी दी थी. जबकि इस प्रस्ताव का पहले से ही विरोध किया जा रहा था. साथ ही 9 मीटर की बजाय 6 मीटर के लिए TDR देने की मांग की जा रही थी.
उपमुख्यमंत्री ने भी सत्ताधारी भाजपा व मनपा प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इस तरह के गलत फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे तो राज्य सरकार ऐसे प्रस्तावों को स्टे देगी. ऐसा होने के बावजूद भी सत्ताधारी भाजपा ने यह निर्णय लिया गया था. यह अजीत पवार को चुनौती मानी जा रही थी. इसके अनुसार अब उपमुख्यमंत्री ने भाजपा को झटका देने का काम किया है.
फ्रंट मार्जिन में दी जाएगी सहूलियत
फडणवीस सरकार द्वारा व स्थायी समिति द्वारा लिया गया निर्णय रद्द कर शहर में 6 मीटर सड़कों के लिए TDR अनुज्ञेय किया है. इस बीच प्रशासन द्वारा इस पर अपनी राय पेश की गई है. इसके अनुसार 6 मीटर से कम होनेवाले सड़कों को 9 मीटर नहीं बनाया जाएगा. साथ ही सड़क बनाते समय फ्रंट मार्जिन में 1.5 मीटर तक की सहूलियत दी जाएगी .
उपमुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका
शहर में 9 मीटर की 323 सड़कें यानी इसका चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव महापालिका प्रशासन ने लिया है स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था. इस प्रस्ताव का महाविकास आघाड़ी के दलों द्वारा विरोध किया गया था. 6 मीटर के सड़कों को टीडीआर देने की मांग इन लोगों द्वारा की गई थी. साथ ही आरोप लगाया था कि चंद बिल्डरों के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है. इस वजह से इसकी शिकायत इन लोगों ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से की थी. इन लोगों द्वारा सवाल किया गया कि यह प्रस्ताव पथ विभाग द्वारा लाना अपेक्षित था, लेकिन इसे निर्माण कार्य विभाग द्वारा लाया गया. इससे प्रशासन व सत्ताधारियों की मिलीभगत सामने आती है. साथ ही कहा कि शहर में ऐसी कुल 323 सड़के हैं, इन पर क्यों चौड़ीकरण किया जा रहा है. इन नेताओं ने इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की थी. इस पर अजित पवार ने कहा था कि चंद लोगों को सामने रखकर ना निर्णय करें, ऐसे निर्देश अजीत पवार ने मनपा आयुक्त से दिए. साथ ही कहा कि बहुमत के आधार पर अगर सत्ताधारी इस तरह का निर्णय करेंगे तो राज्य सरकार उसे मंजूरी नहीं देगी. ऐसे प्रस्तावों को स्टे दिया जाएगा.
पहले चरण में 323 सड़को का चौड़ीकरण
ऐसा होने के बावजूद भी स्थायी समिति ने बहुमत का आधार लेकर यह प्रस्ताव मंजूर किया था.समिति ने मूल विषय को उपसुझाव दिया. जिसके अनुसार 323 के साथ ही 2 हजार सड़के 9 मीटर की करनी है. इस पर नागरिकों की आपत्तियां व सुझाव लेने का यह फैसला था, लेकिन इस प्रस्ताव के अमल को लेकर विभिन्न सवाल उठाये जा रहे थे. महाविकास आघाड़ी के साथ ही कई संस्थाओं ने भी समिति के इस प्रस्ताव का विरोध किया था. इसके अनुसार उपमुख्यमंत्री अजीत पवार व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ इसको लेकर बैठक हुई. इसमें स्थायी समिति का निर्णय ख़ारिज किया गया. साथ ही 6 मीटर के सड़को के लिए TDR अनुज्ञेय किया. फ्रंट मार्जिन में रिलैक्सेशन भी दिया गया था. इस पर प्रशासन को इस पर राय देने के लिए कहा था. इस बीच प्रशासन द्वारा इस पर अपनी राय पेश की है. इसके अनुसार 6 मीटर से कम होनेवाले सड़कों को 9 मीटर नहीं बनाया जाएगा. साथ ही सड़क बनाते समय फ्रंट मार्जिन में 1.5 मीटर तक की सहूलियत दीजाएगी. प्रशासन ने स्थायी समिति का निर्णय वैसे ही रखा है. साथ ही पहले चरण में 323 सड़को का चौड़ीकरण करने पर जोर दिया है.
प्रशासन द्वारा लोकप्रतिनिधि को विश्वास में लेकर यह राय नहीं बनाई है. साथ ही जो राय पेश की है, उससे कोई स्पष्टता नहीं है. प्रशासन भ्रमित है. प्रशासन अपनी भूमिका स्पष्ट करें. लेकिन लोकप्रतिनिधि को नजरअंदाज ना करें.
– उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, आपले पुणे
