पुणे. मुंबई हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पुणे में सरकारी जमीन के कुछ भूखंडों के बारे में आदेश जारी किया और येरवडा में पुणे मेट्रो परियोजना के काम को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया. गौरतलब हो कि 5213 वर्ग मीटर क्षेत्र को सरकारी भूमि से हटाने के लिए मेट्रो परियोजना के काम को रोक दिया गया था.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने पुणे जिलाधिकारी को 15 दिनों में परियोजना के लिए आवश्यक 5213 वर्ग मीटर भूमि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को सौंपने का निर्देश दिया.
तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोका था
एमएमआरसीएल ने अदालत को पुणे जिलाधिकारी को मेट्रो परियोजना के लिए आवश्यक भूमि सौंपने के लिए निर्देश देने की मांग की. एमएमआरसीएल के वरिष्ठ वकील एस.के. मिश्रा ने बताया कि नवंबर 2019 में उपजिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण) ने एमएमआरसीएल को सूचित किया था कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यह भूमि राज्य सरकार की थी और इसलिए भूमि का अधिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी.जिलाधिकारी ने 7 जून, 2006 के एक उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर भूखंड सौंपने में कठिनाई व्यक्त की थी, जो डॉ एफएफ वाडिया द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था.डॉ वाडिया ने तत्कालीन राजस्व मंत्री के 1 अक्टूबर 1995 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा पुणे जिलाधिकारी मार्ग से 1954 में 2 आदेश पारित किए गए थे, जिसमें भूमि के एक समूह के साथ पुणे मेट्रो परियोजना के लिए आवश्यक भूमि भी शामिल थी.डॉ वाडिया की याचिका पर कार्रवाई करते हुए 7 जून 2006 को उच्च न्यायालय ने राजस्व अधिकारियों को भूमि आवंटन में किसी भी तरह से कोई भी आवंटन करके या किसी भी तरीके से भूमि की स्थिति को बदलकर किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया था.एमएमआरसीएल ने दावा किया कि जून 2006 के इस आदेश ने जिला कलेक्टर को पुणे मेट्रो परियोजना के लिए जमीन सौंपने से रोक दिया.
एमएमआरसीएल को भूखंड सौंपने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी
श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट ने भी एक अलग याचिका दायर की थी, जिसमें राजस्व मंत्री के उसी फैसले को चुनौती दी गई थी जो कुछ वतन भूमि के संबंध में पारित किया गया था. हालांकि, डॉ वाडिया के वकील ने स्वीकार किया कि वे पुणे मेट्रो के लिए एमएमआरसीएल द्वारा आवश्यक भूमि में किसी भी निजी अधिकार का दावा नहीं कर रहे थे. ट्रस्ट ने पुणे में एक सिविल कोर्ट के समक्ष सहमति शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे और विवाद में भूमि के कुछ हिस्सों पर अपने अधिकारों को त्याग दिया था और इस तरह एमएमआरसीएल को भूखंड सौंपने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी. पीठ ने कहा कि यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि न तो डॉ वाडिया का उक्त भूमि पर कोई दावा है और न ही ट्रस्ट को सर्वे नंबर 141 और 233 में 5213.84 वर्ग मीटर स्वीकार करने वाली भूमि के लिए कोई आपत्ति हो सकती है. अपनी आवश्यकता के अनुसार एमएमआरसीएल को सौंप दिया गया. यदि यह मामला है, तो न्याय के हित में भी यह आवश्यक होगा कि 7 जून 2006 के अंतरिम आदेश को संशोधित किया जाए ताकि राज्य सरकार / जिलाधिकारी, जिला पुणे को उक्त भूमि को एमएमआरसीएल को सौंप सकें.
