पुणे. 23 गांवों को पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) की सीमा में शामिल करने के निर्णय के कारण पुणे महानगरपालिका कमिश्नर (Pune Municipal Corporation Commissioner) का बजट (Budget) इस वर्ष जनवरी के अंत में 29 जनवरी को स्थायी समिति (Standing Committee) को प्रस्तुत किया जाएगा। महानगरपालिका के अगले वित्तीय वर्ष का बजट कमिश्नर द्वारा हर साल 15 जनवरी को पेश किया जाता है।
हालांकि, जैसा कि इस वर्ष 29 जनवरी को प्रशासन द्वारा बजट पेश किया जाएगा, कमिश्नर ने स्थायी समिति के समक्ष इस संबंध में विस्तार का प्रस्ताव दिया था। इसे मंगलवार को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी। ऐसी जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष हेमंत रासने (Standing Committee Chairman Hemant Rasne) ने दी।
बजट पर कोरोना का संकट
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महानगरपालिका का पूर्ण बजट कोरोना संकट (Corona crisis) में चला गया है। चूंकि इस अवधि के दौरान महानगरपालिका की आय में काफी कमी हो गई है, इसलिए इस वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक मनपा द्वारा केवल 20 से 25 प्रतिशत विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान महानगरपालिका ने 2020-21 के बजट से किया है। इसलिए पीएमसी की बैलेंस शीट को देखते हुए सभी का ध्यान कमिश्नर के बजट की ओर आकर्षित किया गया है। इसके अलावा 23 नए गांवों को पुणे महानगरपालिका (PMC) की सीमा में शामिल किया जा रहा है, इन गांवों का ध्यान इस बात पर भी केंद्रित है कि कमिश्नर इन गांवों के विकास के लिए कितना धन मुहैया करते है।
कमिश्नर के बजट पर टिकी नजरें
इस बीच, 23 गांवों को महानगरपालिका की सीमा में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 23 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है। आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और इसकी समय सीमा 23 जनवरी है। इसलिए यदि बजट प्रस्तुत किया जाता है और फिर 23 गांव आते हैं, तो उनके लिए धन आवंटित करना मुश्किल होगा। इसलिए गांवों के आने के बाद उनके लिए शुरुआती लागत को देखते हुए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इसलिए कमिश्नर ने स्थायी समिति को 29 जनवरी तक बजट पेश करने के लिए समय मांगा था। इसे स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। इसलिए सभी की निगाहें बजट में सटीक वृद्धि पर है।
