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पुणे. राज्य सरकार के निर्देशानुसार महापालिका प्रशासन की ओर से मनपा शिक्षा विभाग का संशोधित प्रारूप तैयार कर लिया गया था. इस 5 हजार 334 पदों में अध्यापक और शेष कर्मी भी शामिल हैं. यह प्रारूप मनपा प्रशासन की ओर से विगत पहले मंजूरी के लिए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के पास भेजा गया था. संशोधित प्रारूप में लगभग 679 पद मनपा प्रशासन की ओर से कम कर दिए गए थे, लेकिन इसे अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई है. 

हाल ही में नगरविकास राज्यमंत्री ने इसको लेकर मनपा के साथ बैठक की थी. इसमें उन्होंने कई सुधार सुझाए हैं. इन सुधार के साथ नया प्रारूप भेजने के निर्देश सरकार की ओर से मनपा को दिए गए थे. इसके अनुसार, मनपा ने और कई नए पद निर्माण कर प्रारूप तैयार किया है. इसमें कुल पद 5334 है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें 4821 पदों को मंजूरी मिल सकती है. ऐसा माना जा रहा है. यह सुधारित प्रारूप जल्द ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा. 

 पहले मनपा ने बनाया था 6022 पदों का प्रारूप

ज्ञात हो कि शिक्षा मंडल महापालिका का ही हिस्सा था, लेकिन इसे राज्य सरकार की ओर से बर्खास्त किया है. इसका जिम्मा अब पूरी तरह से महापालिका प्रशासन के पास आया है. यह अब शिक्षा विभाग के नाम से मनपा में ही काम कर रहा है. शिक्षा विभाग के माध्यम से महापालिका के सभी स्कूल चलाना और उन्हें विभिन्न सुविधा देने का काम किया जाता है. लेकिन इस विभाग का प्रारूप ना होने की वजह से अध्यापकों के प्रमोशन, विभिन्न कर्मियों की भर्ती लंबित रह गयी थी. इस वजह से प्रारूप तैयार करने की मांग की जा रही थी. इसके अनुसार, विगत साल महापालिका प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग का प्रारूप बनाया था. करीब 6 हजार 22 पदों का यह प्रारूप तैयार कर उसे मंजूरी के लिए आम सभा के माध्यम से राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था. लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गयी है. राज्य सरकार ने महापालिका को कहा था कि नियमानुसार इसमें बदलाव करें और बाद में सुधारित प्रस्ताव हमें भेजें. इसके अनुसार महापालिका प्रशासन की ओर से इसका काम शुरू किया गया था.

नगरविकास राज्यमंत्री के साथ हुई थी बैठक 

करीब 5 हजार 334 पदों का यह प्रारूप हैं. इसमें 4 हजार 273 अध्यापक हैं, तो 1 हजार 70 अध्यापक के अलावा शेष कर्मी हैं. मनपा प्रशासन की ओर से करीब 679 पद कम किए हैं. अध्यापक के करीब 593 पद कम किए हैं, तो अध्यापक को छोड़कर शेष कर्मियों के 86 पद कम किए हैं. यह प्रारूप अब मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था. इन कम किए हुए पदों से ज्यादा प्रतिकूल असर मनपा प्रशासन पर नहीं होगा. साथ जो विगत सालों से भर्ती प्रक्रिया लंबित रह गयी है, वह भी पूरी हो पाएगी. साथ ही प्रमोशन के मामले भी हल हो जाएंगे. इस वजह से अब राज्य सरकार पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन विगत डेढ़ साल से इसे मंजूरी नहीं मिल रही थी. हाल ही में नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे ने इसको लेकर मनपा प्रशासन के साथ बैठक की थी. इसमें उन्होंने कई सुधार सुझाए थे. इन सुधार के साथ ही नया प्रारूप सरकार को भेजने के निर्देश राज्यमंत्री ने दिए थे. इसके अनुसार मनपा प्रशासन भी इस काम में लगी थी. यह काम अब मनपा प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है. प्रशासन द्वारा सुधारित प्रारूप बनाया गया है. इसमें कुल पद 5334 है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें 4821 पदों को मंजूरी मिल सकती है. ऐसा माना जा रहा है. 

कैसा होगा प्रारूप? 

  •  50% अनुदानित पद               77 
  • सरकार द्वारा मंजूर पद          309
  • मनपा निर्मित पद                   2273
  • अनुदानित पद                        2145
  • गैर अनुदानित पद                  530
  • कुल पद                                 5334
  • प्रारूप के लिए पद                  4821