- स्थायी समिति ने दी मंजूरी
पुणे. 23 गांवों को पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) की सीमा में शामिल करने के निर्णय के कारण, महापालिका आयुक्त का बजट (Budget) इस वर्ष जनवरी के अंत में 29 जनवरी को स्थायी समिति (standing Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
महापालिका के अगले वित्तीय वर्ष का बजट आयुक्त द्वारा हर साल 15 जनवरी को पेश किया जाता है, लेकिन इस वर्ष 29 जनवरी को प्रशासन द्वारा बजट पेश किया जाएगा. आयुक्त ने स्थायी समिति के समक्ष इस संबंध में विस्तार का प्रस्ताव दिया था. इसे मंगलवार को स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी. ऐसी जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष हेमंत रासने ने दी.
जारी बजट पर कोरोना का संकट
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महापालिका का पूर्ण बजट कोरोना संकट में चला गया है. चूंकि इस अवधि के दौरान महापालिका की आय में काफी कमी आई है, इसलिए इस वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत तक मनपा द्वारा केवल 20 से 25 प्रतिशत विकास कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान नगर पालिका ने 2020-21 के बजट से किया है. इसलिए, मनपा की बैलेंस शीट को देखते हुए, सभी का ध्यान आयुक्त के बजट की ओर आकर्षित किया गया है. इसके अलावा, 23 नए गांवों को महापालिका की सीमा में शामिल किया जा रहा है. इन गांवों का ध्यान इस बात पर भी केंद्रित है कि आयुक्त इन गांवों के विकास के लिए कितना धन मुहैया करते हैं.
आयुक्त के बजट पर टिकी नजरें
इस बीच, 23 गांवों को महापालिका की सीमा में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 23 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है. आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और इसकी समय सीमा 23 जनवरी है. इसलिए, यदि बजट प्रस्तुत किया जाता है और फिर 23 गांव आते हैं, तो उनके लिए धन आवंटित करना मुश्किल होगा. इसलिए, गांवों के आने के बाद उनके लिए शुरुआती लागत को देखते हुए बजट में प्रावधान किया जाएगा. इसलिए, आयुक्त ने स्थायी समिति को 29 जनवरी तक बजट पेश करने के लिए समय मांगा था. इसे समिति ने मंजूरी दे दी है.
