- विधायक लक्ष्मण जगताप की कोशिशें लायी रंग
पिंपरी. बढ़ती आबादी और भौगोलिक विस्तार के मद्देनजर पिंपरी-चिंचवड शहर में आकुर्डी के अप्पर तहसील कार्यालय में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का स्वतंत्र कक्ष शुरू किया गया है. इसके चलते अब शहर के दृष्टिहीन, दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों को इस निराधार योजना का लाभ पाने के लिए पुणे के चक्कर लगाने से निजात मिल गया है. भाजपा के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण जगताप ने राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग और पुणे के जिलाधिकारी के पास इस बारे में लगातार मांग की थी, पत्राचार किया था.आखिर में उनकी कोशिशें रंग लायी. अब शहर के लाभार्थियों को शहर में ही एक छत के नीचे योजनाओं का लाभ मिलेगा.
नेत्रहीन, विकलांग, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संजय गांधी निराधार अनुदान योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत, समाज में इन वंचित लोगों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके सहायता की जाती है. पिंपरी-चिंचवड़ के 10 हजार से अधिक वंचित नागरिक इस योजना के लाभार्थी हैं.इस योजना के लाभार्थी होने के लिए, कई दस्तावेजों को पूरा करना होगा.हालांकि, इस योजना का कार्यालय पुणे में था.परिणामस्वरूप, पिंपरी-चिंचवड़ के 10 हजार से भी अधिक नागरिकों को कागजी कार्रवाई और अन्य छोटे सरकारी कामों के लिए पुणे जाना पड़ता था.गरीब होने के कारण, इस योजना के लाभार्थियों को पुणे से आने-जाने के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था.
एक अलग कक्ष की स्थापना की गई
विधायक लक्ष्मण जगताप ने राज्य के सामाजिक विभाग के साथ-साथ पुणे के तत्कालीन जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर और पिंपरी- चिंचवड़ में संजय गांधी निर्धार अनुदान योजना का एक अलग कक्ष शुरू करने की मांग की थी.उन्होंने पुणे से आने और जाने के लिए इस योजना के लाभार्थियों को होने वाली असुविधा की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. आखिरकार, सरकार ने पिंपरी-चिंचवड़ में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना की एक अलग कक्ष शुरू करने की मंजूरी दे दी है. तदनुसार, आकुर्डी में अपर तहसील कार्यालय में एक अलग कक्ष की स्थापना की गई है.इस कक्ष में एक स्वतंत्र क्लर्क भी नियुक्त किया गया है.इससे शहर के 10 हजार से अधिक लाभार्थियों को अब इस योजना का लाभ लेने के लिए पुणे नहीं जाना पड़ेगा.
