पुणे. शहर में कोरोना संक्रमण का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) और पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में उपाय लागू कर रहे हैं। हालांकि शहर में मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) और ऑक्सीजन (Oxygen) की सुचारू आपूर्ति है। इसलिए हमें रेमडेसिविर और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करना चाहिए।
महापौर मुरलीधर मोहोल (Mayor Murlidhar Mohol) ने डिविजनल कमिश्नर सौरव राव और कलेक्टर राजेश देशमुख से यह मांग की। महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि हमें रेमडेसिविर और ऑक्सीजन दोनों के लिए धनराशि प्रदान करेंगे, लेकिन उसे उपलब्ध करनी चाहिए।
एफडीए का है नियंत्रण
मेयर मोहोल के साथ, सभागृह नेता गणेश बीडकर और स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने भी उपस्थित थे। राज्य सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा रेमेडिसिविर और ऑक्सीजन दोनों को नियंत्रित किया जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए मेयर मोहोल ने कहा कि हम शहर के नागरिकों के लिए अधिकतम कोरोना परीक्षण के साथ-साथ मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, आईसीयू बेड और युद्ध स्तर पर नागरिकों के टीकाकरण का आयोजन कर रहे हैं। महानगरपालिका स्तर पर हमारे अस्पताल पूरी क्षमता से चल रहे हैं। इसके अलावा, निजी अस्पतालों में 80% बेड पर भी कब्जे हैं और मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान संख्या की तुलना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बहुत कम है। नतीजतन, अधिकांश रोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, जो एक बहुत ही दुखद बात है। इसके अलावा, शहर को प्रति दिन 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से चालू रखना महत्वपूर्ण है।
सरकार उपलब्ध कराए
महापौर ने कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से उपचारात्मक इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध कराया जाता है, तो पुणे महानगरपालिका इन सभी इंजेक्शनों को अपनी लागत पर खरीदेगी और इन इंजेक्शनों को शहर में रोगियों को उपलब्ध कराएगी। हालांकि, हमने इसके लिए डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है।
अस्पतालों के ऑक्सीजन सिस्टम का ऑडिट करे : महापौर
नासिक दुर्घटना की पृष्ठभूमि के चलते महापौर मोहोल ने प्रशासन को पुणे में सभी अस्पतालों के ऑक्सीजन सिस्टम को फायर ऑडिट की तर्ज पर ऑडिट करने का आदेश दिया है। मोहोल ने प्रशासन को इस संबंध में एक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है।
