- मनपा प्रशासन द्वारा किया जा रहा नियोजन
पुणे. गणेशोत्सव को लेकर हाई कोर्ट के निर्देशानुसार महापालिका प्रशासन की ओर से शहर के गणेश मंडलों के लिए पंडाल नीति बनायी गई है. इसके अनुसार पंडालों को ऑनलाइन लाइसेंस देना अनिवार्य किया है. उसकी जानकारी इन मंडलों को 30 दिन पहले देना आवश्यक है, लेकिन इस साल गणेश उत्सव पर कोरोना का संकट छाया हुआ है.
इस साल का गणेशोत्सव किस तरह से मनाया जाए इसको लेकर नगरसेवक, पुलिस, गणेश मंडल के पदाधिकारी व मनपा अधिकारियों के साथ बैठक होगी. यह बैठक जल्द ही महापौर की अध्यक्षता में होगी. इसमें पुलिस आयुक्त से लेकर सभी गणेश मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. मनपा द्वारा इसका नियोजन किया जा रहा है.
बनाई गई है पंडाल नीति
ज्ञात हो कि गणेशोत्सव के कालावधि में शहर में सड़कों पर गणेश मंडलों द्वारा बड़े पैमाने पर पंडाल लगाए जाते है. उसके लिए महापालिका की ओर से अनुमति दी जाती है, लेकिन विगत कई सालों से देखने में आ रहा है कि मंडल ये पंडाल अवैध तरीके से लगा रहे हैं. इससे यातायात में दिक्कतें आ रही हैं. इस वजह से महापालिका प्रशासन की कोर्ट द्वारा आलोचना की जा रही है. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इससे संबंधित अधिकारियों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए. इस वजह से विगत साल से महापालिका प्रशासन की ओर से ऐसे अवैध पंडाल पर कार्रवाई करने के लिए एक मुहिम हाथ में ली गयी थी, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है. इस वजह से अब मनपा ने इसको लेकर सख्ती से अमल करने का फैसला लिया है. इसका किस तरह से अमल करना है इसकी जानकारी मंडलों को देने के लिए अब क्षेत्रीय कार्यालयों को आगे आना पड़ेगा.
उत्सव पर कोरोना का संकट
मौजूदा साल में गणेश उत्सव पर कोरोना का संकट छाया हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गणेश मंडलों को पंडाल से सम्बंधित जानकारी 30 दिन पहले देना अनिवार्य किया है. इसके अनुसार अब इस साल का गणेशोत्सव किस तरह से मनाया जाए इसको लेकर नगरसेवक, पुलिस, गणेश मंडल के पदाधिकारी व मनपा अधिकारियों के साथ बैठक होगी. यह बैठक जल्द ही महापौर के अध्यक्षता में होगी. इसमें पुलिस आयुक्त से लेकर सभी गणेश मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. मनपा द्वारा इसका नियोजन किया जा रहा है. ऐसी जानकारी अतिक्रमण विभाग द्वारा दी गई.
