- शहर सुधार समिति के समक्ष प्रस्ताव
पुणे. वर्ष 2017 में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 11 गांवों को महानगरपालिका की सीमाओं में शामिल किया गया है. महापालिका की उक्त सीमाओं में रहने वाले नागरिकों को सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी मनपा पर है.
इसे देखते हुए इन गांवों की विकास योजना मनपा बना रही है. पर क्षेत्र में आवश्यक चीजें दिखाने, उसे पहचानने और उसे पकड़ने और विकसित करने में भी लंबा समय लगेगा. ऐसे में मनपा वित्तीय संकट का सामना कर रही है. इस वजह से इन गांवों में निर्माण कार्य करने के लिए गुंठेवारी प्रक्रिया शुरू करें. ऐसी मांग नगरसेवक गणेश ढोरे ने की है. इससे सम्बंधित प्रस्ताव भी उन्होंने शहर सुधार समिति के समक्ष रखा है.
निर्माणों को अधिकृत करना जरूरी
ढोरे द्वारा समिति में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में कोरोना महामारी और मंदी के कारण मनपा वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. वर्ष 1997 में, तत्कालीन शामिल गांव में सभी निर्माणों को गुंठेवारी अधिनियम के तहत अधिकृत किया गया था. इसी प्रकार अधिनियम के अनुसार 11 नए शामिल गांवों में निर्माणों को अधिकृत करने के लिए एक विशेष योजना को लागू करना आवश्यक है. ताकि सभी निर्माणों के रिकॉर्ड पुणे महापालिका के पास उपलब्ध होंगे. ढोरे के अनुसार इसके माध्यम से महापालिका को करोड़ों रुपये का राजस्व उपलब्ध कराया जा सकता है. साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए इस राजस्व का उपयोग होगा. इस वजह से अवैध व सभी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए सभी 11 गांवों में गुंठेवारी की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए. इस पर समिति की आगामी बैठक में फैसला होगा.
वर्ष 1997 में, तत्कालीन शामिल गांव में सभी निर्माणों को गुंठेवारी अधिनियम के तहत अधिकृत किया गया था. इसी प्रकार, अधिनियम के अनुसार 11 नए शामिल गांवों में निर्माणों को अधिकृत करने के लिए एक विशेष योजना को लागू करना आवश्यक है. ताकि सभी निर्माणों के रिकॉर्ड पुणे महापालिका के पास उपलब्ध होंगे.
- गणेश ढोरे, नगरसेवक
