Workers not coming to work at the original place

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  • स्थायी समिति के मनपा प्रशासन से निर्देश

पुणे. महापालिका की आम सभा ने 2020-21 के बजट को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना की वजह से बजट में प्रावधान किए गए विकास कामों की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है. 4-5 माह से यह काम रुके पड़े हैं. अब ये काम व इससे सम्बंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू करें. ऐसे निर्देश स्थायी समिति मनपा प्रशासन से दिए गए हैं. साथ ही इससे सम्बंधित एक प्रस्ताव राज्य सरकार के लिए भेजने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं. मंगलवार की स्थायी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. ऐसी जानकारी स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने ने दी.

कोरोना का मनपा बजट पर असर

कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह कई क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं. महापालिका के मौजूदा साल के बजट पर भी इसका असर हुआ है. क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब बजट में प्रस्तावित एक भी नए योजना पर खर्चा नहीं किया जाएगा. सिर्फ देखभाल और मरम्मत के काम किए जाएंगे. उसके लिए सिर्फ 33 प्रतिशत निधि अदा किया जाएगा. साथ ही जो आवश्यक काम हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. उसके बाद सरकार ने निर्देश दिए थे कि कोई भी नया काम ना करें. इससे विकास काम प्रभावित हुए हैं.

सरकार को प्रस्ताव भेजेगा प्रशासन  

महापालिका का वित्तिय साल 2020-2021 का अंतिम  बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने ने 26 फरवरी को आम सभा में पेश किया था. मनपा प्रशासन द्वारा 6 हजार 229 करोड़ का बजट समिति को पेश किया गया था. इसमें ज्यादा नई योजनाओं का प्रावधान नहीं है. इसके अनुसार रासने ने करीब 7 हजार 390 करोड़ का बजट पेश किया था. लेकिन इस बजट में प्रस्तावित एक भी योजना नहीं पूरी हो सकती. क्योंकि कोरोना की वजह से सिर्फ 33% निधि इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है. उसके बाद सरकार ने कोई भी काम ना करने के लिए कहा है. इस बीच बजट में प्रावधान किए गए विकास कामों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है. 

4-5 माह से यह काम रुक गए

4-5 माह से यह काम रुक गए है. अब ये काम व इससे सम्बंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू करें. ऐसे निर्देश स्थायी समिति मनपा प्रशासन से दिए है. साथ ही इससे सम्बंधित एक प्रस्ताव राज्य सरकार के लिए भेजने के निर्देश भी प्रशासन से दिए गए है. मंगलवार की स्थायी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. ऐसी जानकारी स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने ने दी. इसके अनुसार अब प्रशासन द्वारा इससे सम्बंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा.