पुणे. केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक जिम शुरु करने की इजाजत नहीं दी है. नागरिकों और जिम व्यावसायियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल उसे शुरू करने की अनुमति मिले. ऐसी मांग भाजपा शहर सचिव सुनील माने ने की. उन्होंने इस बाबत पुणे महानगरपालिका कमिश्नर विक्रम कुमार और जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख को ज्ञापन भी सौंपा.
आर्थिक संकट का सामना कर रहे
इस समय महाराष्ट्र जिम असोसिएशन के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय चैम्पियन महेंद्र चव्हाण उपस्थित थे. माने ने कहा कि कोरोना महामारी के असर को कम करने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. तब से आजतक लगभग 8 महीने से जिम बंद हैं. केंद्र सरकार ने इसकी इजाजत दी है, फिर भी पुणे शहर सहित पूरे महाराष्ट्र में जिम और क्रीडा संकुल शुरू करने की इजाजत राज्य सरकार ने नहीं दिए हैं. पुणे शहर में हजारों जिम चालक,मालिक, ट्रेनर, हाऊस कीपिंग स्टाफ, योग, झुंबा शिक्षक, डायटीशियन, मसाजर, न्यूट्रिशियन, दुकानों के मालिक और उनके कर्मचारी और अन्य अनेक पूरक व्यवसाय के कामगार मौजूदा समय में बेरोजगार हो गए हैं. उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.
लाखों रुपए का किराया बाकी
माने ने कहा कि जिम व्यावसायियों का लाखों रुपए का किराया बाकी हैं. कर्मचारियों को वेतन, लाइट बिल, जिम की मेंटीनेंस और मरम्मत का खर्च कैसे उठाएं, इसकी चिंता इन व्यवसायियों को सता रही है. पिछले 7-8 महीने से जिम व्यवसायियों ने महापालिका प्रशासन को सहयोग किया है. फिर भी शहर में जिम शुरू करने की इजाजत नहीं है. इससे जिम व्यासायिक नाराज हैं. शहर में अनेक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिम में अभ्यास करते हैं. उन्हें नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है. पर महापालिका के नियमों के कारण व्यायाम करना संभव नहीं हो पा रहा है.
