पुणे. कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वैब टेस्टिंग करना आवश्यक है. साथ ही कोरोना बाधितों की तादाद भी बढ़ने से सरकार ने निजी लैब के लिए भी दर तय कर दिए हैं. यह दर भी ज्यादा है. यह दर और कम करने की दरखास्त महापौर ने निजी लैब के प्रतिनिधियों से की थी. उसके बदले में उन्हें अनुदान देने की भी तैयारी दर्शायी थी.
इस बीच निजी लैब से दर मंगाने के लिए स्थायी समिति ने मंजूरी दी है. उसके अनुसार जिसका दर कम होगा, उसके साथ करार किया जाएगा. ऐसी जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष हेमंत रासने ने दी.
सरकार ने कम किए हैं दर
ज्ञात हो कि कोरोना की टेस्टिंग करने पर राज्य सरकार की ओर से जोर दिया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है. टेस्टिंग करने के लिए सरकारी के साथ ही निजी लैब भी सहायता करती है. लेकिन अब ध्यान में आ रहा है कि निजी लैब वाले लोगों से ज्यादा दर ले रहे है. पहले कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए 4500 का दर लिया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से यह दर कम कर 2200 व 2800 निर्धारित किए है. लेकिन आम लोगों के लिए यह दर भी ज्यादा होने के कारन इसे कम करने के बारे में मनपा सोच रही है.
कम दर देनेवाले लैब को दिया जायेगा काम
शहर में हाल ही में 11 निजी व 4 सरकारी टेस्टिंग लैब हैं. उसकी क्षमता 9 हजार टेस्टिंग की हैं, लेकिन मनपा द्वारा कोरोना की टेस्ट सिर्फ सरकारी लैब में की जाती है. इसकी क्षमता 1500 की हैं. यहां पर हाल ही में क्षमता से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है. इस वजह से इस पर बोझ आ रहा है. इस वजह से अब यह दर और कम करने की दरखास्त मनपा ने निजी लैब के प्रतिनिधियों से की थी. उसके बदले में उन्हें अनुदान देने की भी तैयारी दर्शायी थी. इस बीच निजी लैब से दर मंगाने के लिए स्थायी समिति ने मंजूरी दी है. उसके अनुसार जिसका दर कम होगा, उसके साथ करार किया जाएगा. ऐसी जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष हेमंत रासने ने दी.
