Tribal schemes stalled during Mahavikas Aghadi government tenure

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पिंपरी. महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समाज के लिए रही कल्याणकारी योजनाओं का कामकाज पूरी तरह से ठप्प है। भाजपा (BJP) के कार्यकाल में आदिवासी समुदाय के लिए करीबन 175 करोड़ रुपए की कर्जमाफी दी गई। आदिवासियों के एकाउंट में चार हजार रुपए जमा करने की योजना को बंद कर महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) ने उन्हें वस्तुएं खरीदकर देने की भूमिका अपनाई। 

इस सरकार को केवल खरीददारी में ही इंटरेस्ट है, यह टिप्पणी विधानसभा में विपक्षी दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शुक्रवार को पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) में की। 

आघाडी सरकार पर जमकर निशाना साधा

पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपा अनुसूचित जमात आदिवासी मोर्चा की ओर से भोसरी के स्व. अंकुशराव लांडगे सभागृह में प्रदेश पदाधिकारी कार्यसमिति की बैठक और सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने महाविकास आघाडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश दुर्वे, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, संगठन मंत्री विजय पुराणिक, महामंत्री श्रीकांत भारतीय, अनुसूचित जमात मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अशोक उईके, महापौर उषा ढोरे, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन आदि उपस्थित थे। इस बैठक में भगवान बिसरा मुंडा जन्मदिवस को आदिवासी दिन घोषित करने को लेकर राज्य सरकार से मांग करनेवाला प्रस्ताव पारित किया गया। 

भाजपा ने शुरु की कई योजनाएं

फडणवीस ने कहा कि समय के साथ आदिवासी समुदाय को शिक्षा से वंचित कर पिछड़ापन पैदा करने का प्रयास किया गया। कुपोषण-पिछड़ेपन के कारण, एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद आदिवासी समुदाय उपेक्षित रहा। जब राज्य में भाजपा की सरकार थी, तो हमने आदिवासी समुदाय को न्याय देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिवासी समुदाय की प्रगति के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलाया है। हर साल, आदिवासी समुदाय के 25 हजार बच्चे शहर के अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा प्रबंध भाजपा सरकार ने किया था। आदिवासी बच्चों के लिए केंद्रीयकृत रसोई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना से यूनिफॉर्म, शैक्षिक सामग्री, आवास आदि के लिए मदद, पैसा ग्राम पंचायत के फैसले के कारण आदिवासी गांवों के विकास, प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रशिक्षण जैसी कई योजनाएं भाजपा ने शुरू की हैं। आदिवासी भाइयों का मालिकाना हक के पट्टे है।  इसमें समाज को दोहरे पट्टे दिए गए हैं। विपक्ष के नेता फड़नवीस ने यह भी कहा कि किसानों की योजना पट्टाधारकों के लिए लागू की गई थी। फडणवीस ने यह भी कहा है कि भाजपा आदिवासियों के अधिकारों के लिए निकट भविष्य में सड़कों पर उतरेगी।