पुसद. कोरोना के चलते दो साल प्रभावित हुए. वहीं अब ओबीसी आरक्षण से नगर परिषद के चुनाव भी लंबे खींच गए है. सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लेने के आदेश दिए है. इसके अलावा प्रभाग रचना का काम भी पूरा करने के आदेश संबंधित नगर परिषद कार्यालय को दिए है. इसी पार्श्वभूमि पर नगर परिषद के 15 प्रभागों में प्रभाग रचना का काम पूरा कर लिया गया है.
जिस पर आपत्ति व सूचनाएं मंगवाने की अंतिम तिथि 14 मई दी गई थीं. प्रारुप प्रभाग रचना में पूर्व 21 पार्षदों ने आपत्ति व सूचनाएं लिखित तौर पर मुख्याधिकारी के पास दर्ज करायी है. नगर परिषद की प्रभाग रचना व हरकतों पर 23 मई को यवतमाल जिलाधिकारी कार्यालय में सुनवायी ली जाएगी.
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई को आदेश पारित कर राज्य चुनाव आयोग को 10 मई से चुनावी कार्रवाई चरणाबद्ध तरीके से शुरू करने के निर्देश दिए. इसके अलावा नगर परिषद की प्रभाग रचना व प्रारूप निर्देशित करने की सूचनाएं दी थीं. जिसके अनुसार प्रारूप प्रभाग रचना संबंध में नागरिकों से आपत्तियां मंगायी गयी थीं. मुख्याधिकारी किरण सुकलवाड के आह्वान को प्रतिसाद देते हुए 21 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करायी.
इस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक विभाग की जनसंख्या की औसतन सीमा 5 हजार 184 व न्यूनतम 4 हजार 413 है. वैसे देखा जाए जो पिछले सत्र के नकाशे में प्रभाग क्रमांक एक से सात में केवल प्रभाग तीन की जनसंख्या 5 हजार 560 थीं. इसमें से 374 जनसंख्या कम करना जरूरी था. केवल इस प्रभाग का एक गण हटाकर प्रभाग चार को जोडना जरूरी था. ऐसा करने पर प्रभाग एक से सात तक नकाशे में कोई बदलाव करना जरूरी नहीं था.
पूर्व पार्षदों सहित नागरिकों ने जतायी आपत्तियां
भगवान धुले, सय्यद जहीरोद्दीन सय्यद मुजीबोददीन,मीर परवेज अली शब्बीर अली,डॉ. रुपाली जयस्वाल, एड.उमाकांत पापीनवार, विजय बाबर, साकीब शाह, संतोष अंभोरे, सय्यद अजीम सय्यद जमीर, अरुण रेवणवार, वैभव सुने, गोपाल तगलपल्लेवार,रवी बुलबुले, मंगेश देशमुख, दीपक परिहार, राजू धुलेकर, अजय चिद्दरवार, एड. सय्यद अथर अली खान, मोहम्मद खान अजीज खान सहित अन्यों ने आपत्तियां दर्ज करायी है.
