आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर में विख्यात इन्फोसिस की सिस्टम देश में ही फेल हो गई. इसी वर्ष 7 जून को काफी जोर-शोर के साथ इन्फोसिस ने इनकम टैक्स पोर्टल की शुरुआत की थी. इस नई वेबसाइट को कंपनी ने ही तैयार किया था. कंपनी को 2019 में इसका ठेका दिया गया था और उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नेक्स्ट जनरेशन प्रणाली विकसित करने को कहा गया था.
सरकार को पूरा भरोसा था कि इन्फोसिस ऐसा सिस्टम तैयार कर लेगी जो सक्षमता व तेजी से काम करेगा. इसके पीछे इनकम टैक्स रिटर्न की जांच के समय में कमी लाना था. इन्फोसिस का ई-फाइलिंग पोर्टल कसौटी पर खरा नहीं उतरा. लोगों को प्रोफाइल अपडेशन और पासवर्ड बदलने जैसी आसान चीजों पर भी दिक्कतें आ रही हैं. कई यूजर्स की शिकायत है कि पोर्टल काफी धीमा चल रहा है और लॉग-इन करने में काफी समय लग रहा है.
7 जून को पोर्टल की शुरुआत के बाद से ही आयकरदाताओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. ऐसी दिक्कतें सामने आने पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गत 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद अब कंपनी के सीईओ व एमडी सलिल पारेख को समन जारी कर यह समझाने के लिए बुलाया है कि इतने लंबे समय बाद भी आखिर ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याएं दुरुस्त क्यों नहीं हुईं? ढाई महीने से आयकरदाता इतनी दिक्कतें झेल रहे हैं. 21 अगस्त 2021 से पोर्टल उपलब्ध ही नहीं है. वित्त मंत्री का सवाल है कि इतने दिनों बाद भी गड़बड़ी क्यों जारी है तथा तकनीकी दिक्कतों का समाधान क्यों नहीं निकाला गया? आयकर रिटर्न की जांच और रिफंड की प्रक्रिया तेज करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए.
