केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) डबल करने का निर्णय लेकर स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि देश में महंगाई बढ़कर दोगुनी हो गई है. अबतक केंद्रीय कर्मियों को वैरिएबल डीयरनेस अलाउंस 105 रुपया प्रति माह था जिसे बढ़ाकर 210 रुपए दिया गया. श्रम व रोजगार मंत्रालय का यह फैसला गत 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा. इसमें कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी.
देश के डेढ़ करोड़ केंद्रीय कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे. इसका लाभ रेलवे कर्मियों, खान कर्मियों, आइल फील्ड व पोर्ट कर्मियों को मिलेगा. ठेका कर्मचारी व कैजुअल वर्कर को भी यह महंगाई (Inflation) भत्ता वृद्धि मिलेगी. सरकार रिटेल या खुदरा महंगाई के आधार पर वैरिएबल डीए तय करती है. यह भत्ता औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है. कोरोना काल में उत्पादन प्रभावित हुआ और महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की क्रयशक्ति घटी. केंद्र के डीए बढ़ाने के बाद राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना होगा. सरकार को अपने कर्मचारियों की फिक्र है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग महंगाई से कैसे मुकाबला करेंगे?
