राज्य इकाईयों को अपनी वेबसाइट बनाने को प्रोत्साहित करने के लिये हॉकी इंडिया (Hockey India) ने अपनी प्रत्येक स्थायी सदस्य संस्था को एक लाख रूपये की सालाना वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
नयी दिल्ली. राज्य इकाईयों को अपनी वेबसाइट बनाने को प्रोत्साहित करने के लिये हॉकी इंडिया (Hockey India) ने अपनी प्रत्येक स्थायी सदस्य संस्था को एक लाख रूपये की सालाना वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। हॉकी इंडिया (Hockey India) के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम ने मंगलवार को अपनी सदस्य इकाईयों को पत्र में लिखा कि यह अनुदान चार बराबर 25-25 हजार रूपये की किस्त में प्रत्येक तिमाही दिया जायेगा।
निगोम्बाम ने अपने पत्र में लिखा, ‘‘हमारी राज्य सदस्य इकाईयों को यह सुनिश्चित करना अहम है कि सूचना साझा की जाये और इसे सार्वजनिक होना चाहिए।” उन्होंने लिखा, ‘‘अपडेट की हुई वेबसाइट की महत्ता को देखते हुए हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड ने प्रत्येक राज्य सदस्य इकाई को इसमें मदद करने के लिये सालाना रूप से एक लाख रूपये का अनुदान मुहैया कराने का फैसला किया। ”
निगोम्बाम ने लिखा, ‘‘यह अनुदान उन योग्य स्थायी राज्य सदस्य इकाई को 25-25 हजार रूपये के हिसाब से साल में चार बार (तीन तीन महीने बाद) दिया जायेगा जिनकी वेबसाइट काम कर रही है और उसमें उनसे संबंधित जानकारी है और साथ ही वह नियमित आधार पर अपडेट भी होती है। ‘ (एजेंसी)
