रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब राज्य एके कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कम से कम 3.8 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं, कई सरकारी कर्मचारी इस बढ़े हुए भत्ते से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि, कर्मचारी संगठन अभी भी 12% भत्ता बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि, राज्य के कर्मचारी भूपेश भघेल की सरकार से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा है। आदेश में कहा गया है कि संशोधन के बाद सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत क्रमशः 6 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस साल एक अगस्त से कर्मचारियों को 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा।
राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर का आदेश जारी#मंहगाई_भत्ता pic.twitter.com/qaWvCc7VZB
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) August 16, 2022
एक अधिकारी ने बताया कि, सरकार की इस बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक महासंघ ने डीए और मकान किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले महीने पांच दिनों की हड़ताल की थी। वहीं, फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
अधिकारी ने कहा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ (CAKM) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। जिन्होंने डीए में 6 प्रतिशत की वृद्धि करने की सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि वह सातवें वेतन आयोग के आधार पर एचआरए बढ़ाने की मांग पर विचार करेंगे।
