अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 2002 के गोधरा दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री (documentary) के लिए BBC के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी (Harsh Sanghvi) ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ है। बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने शुक्रवार को विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में गोधरा दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर चर्चा में डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए मनगढ़ंत निष्कर्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
पिछले दिनों बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश दुनिया में बवाल शुरू हो गया। बाद में बीबीसी कार्यालय पर आईटी की टीम का द्वारा की गई जांच पड़ताल को लोग इसी मामले से जोड़कर देखने लगे। एक बार फिर यह मुद्दा उठा है। प्रस्ताव में कहा गया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने का एक प्रयास है।
#WATCH गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 2002 के गोधरा दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए BBC के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, "डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ थी।" (10.03) pic.twitter.com/0B7Bi5kifk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2023
बीजेपी नेताओं का मानना है कि देश की सर्वोच्च अदालत से क्लीन चीट मिलने के बावजूद इंडिया: द मोदी क्वेश्चन शीर्षक वाले बीबीसी के दो भागों की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री फिर से 2002 के गोधरा दंगों और गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के लिए तत्कालीन राज्य सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करती है और भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने का दुर्भावनापूर्ण और निम्न स्तर का प्रयास है। इस लिए इसपर कार्यवाई की जाए।
