अकोला. महाराष्ट्र की जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा शहरों की मनपाओं, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों आदि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में पिछड़ा प्रवर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति व भटकी जमाति) को आरक्षण देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्पित आयोग गठित किया गया है.
इस विषय में राज्य के शहरी व ग्रामीण भागों की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के क्षेत्रों के नागरिकों की राय जानने तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न सामाजिक संगठनों के निवेदन स्वीकृत करने हेतु समर्पित आयोग द्वारा विभागवार कार्यक्रम घोषित किया गया है.
घोषित कार्यक्रम के अनुसार समर्पित आयोग का प्रतिनिधिमंडल 21 मई की सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय, 22 मई की सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय तथा इसी दिन शाम 5:30 से 7:30 बजे तक नासिक विभागीय आयुक्त कार्यालय, 25 मई की दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक कोकण भवन विभागीय आयुक्त कार्यालय, 28 मई की सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय तथा इसी दिन दोपहर 4:30 से शाम 6:30 बजे तक नागपुर विभागीय कार्यालय का दौरा करेगा.
समर्पित आयोग के दौरे के दौरान संबंधित विभागों के नागरिक अपनी राय व निवेदन पेश कर सकते हैं. समर्पित आयोग के सदस्य सचिव पंकज कुमार ने आहवान किया है कि राय व निवेदन पेश करने के इच्छुक नागरिक संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालय में दौरे की तारीख से पहले अपने नाम दर्ज कराएं व नाम दर्ज कराने हेतु संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालय से संपर्क करें.
