अकोला. जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष को क्रियाशील कर दिया गया है. इस कक्ष में निवेदन, आवेदन आने शुरू हो गए हैं. हालांकि, इन निवेदनों, आवेदनों को समयबद्ध तरीके से संसाधित किया जाना है, इससे प्रशासन के काम को गति देने में मदद मिलेगी, यह प्रतिपादन जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने पत्रपरिषद में किया. इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप जिलाधिकारी (पुनर्वसन) सदाशिव शेलार भी उपस्थित थे. 31 जनवरी के अंत तक इस कक्ष को कुल 77 आवेदन और निवेदन प्राप्त हुए हैं.
जिले के जनसामान्य की समस्याओं में अधिक से अधिक लोकोन्मुखता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने हेतु शासन स्तर पर नागरिकों की प्रलंबित समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के लिए 1 जनवरी 2023 से जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित किया गया है. वहां अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. इस प्रकोष्ठ के विशेष कार्यपालन अधिकारी निवासी उप जिलाधिकारी संजय खडसे को सहायक नियुक्त किया गया है.
रिपोर्ट 10 से पहले भेजी जाएगी
रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्तुत की जाएगी. साथ ही, यदि नागरिकों से प्राप्त आवेदन एवं निवेदन जिला स्तर पर हैं, तो उन्हें जिला स्तरीय प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा. प्राप्त आवेदनों में मनपा के 16, जिला परिषद 10, एसडीओ अकोला 2, उप जिलाधिकारी राजस्व 2, जिला उप निबंधक सहकारी संस्था 6, एमआईडीसी, कामगार आयुक्त, तहसीलदार अकोला, मुर्तिजापुर, बार्शीटाकली, सामान्य आस्थापना, प्राकृतिक आपत्ति कक्ष, शिक्षणाधिकारी (माध्य), एसबीआई बोरगाव मंजू शाखा, मुख्याधिकारी अकोट, बालापुर, बार्शीटाकली, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग, जिला कोषागार अधिकारी, महाऊर्जा, भूमि अभिलेख, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक, महात्मा फुले विकास महामंडल, उप जिलाधिकारी पुनर्वसन, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडल, जिला सेतू समिति आदि के प्रत्येक एक आवेदन शामिल हैं. इसमें से कुल पांच निवेदन शासन स्तर पर जबकि 72 प्रकरण जिला स्तर पर भेजे जा चुके हैं. अभी तक चार प्रकरणों में कार्रवाई की जा चुकी है तथा 68 प्रकरण संबंधित विभाग के पास प्रलम्बित हैं.
