193 करोड़ के पेयजल आपूर्ति के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी जाए

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    औरंगाबाद : शहर के नागरिकोंं को बड़ी राहत के रुप में जायकवाडी से जल्द ही भरपूर पेयजल आपूर्ति (Drinking Water Supply) हो, इसके लिए राज्य सरकार के महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (Maharashtra Life Authority) की ओर से आदेश दिए गए है। जिसमें शहर को पेयजल आपूर्ति करनेवाली पुरानी पाइप लाइन योजना पर 193 करोड़ रुपए खर्च कर शहर को 75 एमएलडी पानी की अधिक की आपूर्ति होगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही तांत्रिक मान्यता देने को मार्ग खुला हुआ है।  

    महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे ने मुंबई में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणके सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा से मुलाकात की। इस दौरान चर्चा हुई कि शहर की जलापूर्ति योजना में तत्काल सुधार के लिए स्थानीय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव और अतिरिक्त 75 एमएलडी जलापूर्ति को जल्द ही तकनीकी स्वीकृति दी जाए। इस पर गहन विचार-विमर्श के बाद कृष्णा ने इस मामले पर गहराई से चर्चा पूरी होने के बाद जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता आरएस लोलपोड को प्रस्ताव पूरा होने के बाद तत्काल तांत्रिक मान्यता देकर अगली कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। 

    प्रस्ताव में कुछ खामियां नजर आई

    इससे नई जलापूर्ति योजना लागू होने तक नागरिकों को भरपूर मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ने राज्य सरकार को बताया था कि 1972 में तैयार की गई जलापूर्ति योजना में पाइप और पंपों को बदलकर जलापूर्ति बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद 193 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जीवन प्राधिकरण  के अधिकारियों द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर जीवन प्राधिकरण के मुंबई मुख्यालय में भेजा गया था। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव में कुछ खामियां नजर आई। इसके लिए महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने मजीप्रा के सदस्य सचिव अभिषेक  कृष्णा से मुलाकात की। कृष्णा ने तब मुख्य अभियंता लोलापोड को इस प्रस्ताव में त्रुटियों को ठीक करने और इसे जल्द पूरा करने और इसके कार्यान्वयन के लिए तकनीकी स्वीकृति देने का निर्देश दिया। 

    इस बैठक में कृष्णा ने औरंगाबाद शहर की नई जलापूर्ति योजना की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने के आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पानी की 10 टंकियों का काम जल्द पूरा किया जाए। महानगरपालिका कमिश्नर पाण्डेय ने उन्हें बताया कि महानगरपालिका ने डीपीआर के अनुसार शहर में जल वितरण के लिए पाइप लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।