औरंगाबाद: राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) ने मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Former Police Commissioner Parambir Singh) का नाम लिए बिना कहा कि शिकायतकर्ता गायब होने के बावजूद आरोपी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जांच जारी हैं, घरों पर छापेमारी की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। न्यायदान यह न्यायालय के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। शनिवार को मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) के औरंगाबाद खंडपीठ के विस्तारित इमारत का लोकार्पण देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण के हाथों किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रुप में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित थे। इमारत के लोकार्पण के बाद अपने विचार में मुख्यमंत्री ठाकरे ने वर्तमान में राज्य के मंत्रियों और नेताओं पर सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल कर की जा रही प्रताड़ऩा पर नाराजगी जताते हुए इसके रोकथाम के लिए सभी को मिलकर काम करने की सलाह दी।
इस अवसर पर मंच पर केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उदय ललित, न्यायमूर्ति धनंजय चन्द्रचुड, न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ति एएस सैयद, न्यायमूर्ति एसएस शिंदे, न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला, केन्द्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्य सरकार के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित थे। अपने विचार में सीएम ठाकरे ने कहा कि न्यायदान एक टीम वर्क है। अपराधों का सारे मामलों का निपटारा सिर्फ न्यायालय से कर पाना असंभव है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश है। यह लोकतंत्र चार स्तंभों पर टीका हुआ है। इसमें से एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा।महाराष्ट्र सरकार चारों स्तंभों को हमेशा मजबूत रखने के काम में जुटी हुई है।
मुंबई हाईकोर्ट के नई इमारत का निर्माण हो यह मेरा सपना: सीएम ठाकरे
सीएम ठाकरे ने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट के नई इमारत का निर्माण हो यह मेरा सपना है। वह सपना मैं पूरा करके रहूंगा। उसके लिए मैं देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण को आमंत्रण देकर कहा कि आपको इमारत के भूमिपुजन के लिए आना होगा। आपके कार्यकाल में ही मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन करने का प्रयास करुंगा। ठाकरे ने मुंबई हाईकोर्ट की इमारत जिस तरह आम जनता को देखने के लिए खुली की गई, उसी तरह औरंगाबाद हाईकोर्ट की नयी इमारत आम आदमी को देखने के लिए खुली करने पर जोर दिया।
थानों के निकट ही बनाए जा रहे पुलिस कालोनियां
मुख्यमंत्री ठाकरे ने बताया कि न्यायालय में सालों से मामले प्रलंबित है। मामलों का परिणाम आने में सालों गुजर जाते हैं। जिससे लोगों का समय के साथ-साथ पैसा भी बरबाद होता है। न्याय प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा न्याय प्रशासन को हर तरह की मदद करने का आश्वासन ठाकरे ने देते हुए कहा बताया कि आज राज्य के कई गांवों में पुलिस थाने नहीं है। सरकार ने गांव-गांव में पुलिस थानों के निर्माण का बीडा उठाया है। उसकी शुरुआत विदर्भ से हो चुकी है। सरकार पुलिस थानों के निकट ही पुलिस बस्तियों का निर्माण करेंगी। ताकि, दिन भर डयूटी करने के बाद पुलिस कर्मचारी तत्काल अपने घर पहुंच सकें। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में हवालदार पद पर नियुक्ति होने पर वह उसी पद से सेवानिवृत्त होने के सालों से चला आ रहे निर्णय में बदलाव कर हवालदार को पीएसआई पद तक पहुंचाने का निर्णय लेने की जानकारी दी। ठाकरे ने विश्वास जताया कि इस निर्णय से जांच के काम में गति आकर कई अपराधों की जांच के लिए अधिकारी भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगे। साथ ही हवालदार से पीएसआई बने पुलिस कर्मचारियों के जीवन में खुशियां आकर उनका भी निजी फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य के डेढ़ लाख पुलिस हवालदारों का फायदा होने की जानकारी सीएम ठाकरे ने दी।
महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में इजाफा
सीएम ठाकरे ने अपने भाषण में माना कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े है। इस पर रोक लगाने के लिए अपराध न हो, इस पर राज्य सरकार ने विशेष लक्ष्य केन्द्रीत किया है। उन्होंने बताया कि आज कई महिलाएं बेघर होने से सड़कों के किनारे रात में सोती है। गलत प्रवृत्ति के लोग उन महिलाओं पर अत्याचार करते है। इन मामलों को रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने मुंबई में बेघरों के लिए रात निवारण केन्द्र स्थापित किए है। सरकार का प्रयास है कि अपराधों की संख्या घटे, उसके लिए राज्य सरकार हर जरुरी कदम उठा रही है।
