औरंगाबाद. औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) प्रशासक ने चालू आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन नए आर्थिक वर्ष 2021-22 के लिए 1275 करोड़ 24 लाख रुपए आवक और 1274 करोड़ 39 लाख 77 हजार रुपए खर्च का बजट पेश किया है। इस बजट में कई विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का दावा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय , (Astik Kumar Pandey) ने किया। मनपा के मुख्य सभागृह में मनपा कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय, मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार, अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमाने, उपायुक्त रविन्द्र निकम के प्रमुख उपस्थिति में नए आर्थिक वर्ष का बजट (Budget) पेश किया गया। बजट में शहर में विविध विकास कार्यों (Development Works) को पूरा करने पर बल देने का दावा प्रशासक पांडेय ने किया।
बजट में कर्मचारियों के वेतन पर 236 करोड़ 79 लाख रुपए, निजी तत्व पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर 26 करोड़ 5 लाख रुपए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्च प्रतिपूर्ति के लिए 1 करोड़, अन्य प्रशासकीय खर्च पर 11 करोड़ 91 लाख, सेवानिवृत्ति वेतन और अन्य खर्च पर 65 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किए जाने की जानकारी पांडेय ने दी।
सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 100 करोड़
पांडेय ने बताया कि गत 4 सालों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए निधि से बड़े पैमाने पर सड़कों का काम हुआ। इसके बावजूद शहर में आज भी कई सड़कों की हालत काफी दयनीय है। ऐसे में मनपा की तिजोरी से 100 करोड़ रुपए खर्च कर शहर में कई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़कों के कामों की प्रशासकीय मंजूरी की प्रक्रिया मई/जून माह में पूरी कर जुलाई/अगस्त के अंत तक प्रत्यक्ष रुप से काम शुरु होगा। इसके अलावा शहर में राज्य सरकार द्वारा अब तक उपलब्ध कराए गए करीब पौने तीन सौ करोड़ के निधि से पूरे हुए सड़कों के दरमियान 20 करोड़ रुपए खर्च कर बेहतर रुप डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का चयन किया है। इस योजना के अंतर्गत विविध विकास कार्य हाथ में लेना है। उसके लिए महानगरपालिका के हिस्से के रुप में अदा करने की रकम में 50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। गौरतलब है कि इन दिनों शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर कई विकासात्मक कार्य जारी है। वहीं, बजट में स्वतंत्रता वीर संशोधन, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संशोधन केन्द्र और भगवान महावीर संशोधन केन्द्र के निर्माण व विकास पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पांडेय ने बताया कि बजट में घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कचरा संकलन के लिए ट्रान्सफार्मर स्टेशन निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पैठन गेट पार्किंग में बहुमंजिल पार्किंग विकसित करने का कार्य किया जाएगा। मटन, चिकन और मछलियों के बिक्री के लिए विविध प्रकार के स्टॉल डिजाइन कर उन्हें कलर कोड देने के कार्य किए जाएंगे। औरंगाबाद शहर की पहचान ऐतिहासिक शहर के रुप में पूरे विश्व में है। इस शहर की पहचान ही 52 दरवाजों के रुप में है। इन ऐतिहासिक दरवाजों के जतन करने के लिए शहर के चारों दिशों में आकर्षक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए बजट में 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गरवारे क्रीडा संकूल में स्वीमिंग पुल विकसित करने का काम प्रगति पर था। कुछ कारणों के चलते यह काम पूरा नहीं हो पाया। सिडको-हडको परिसर के बस्तियों के नागरिकों को इस परिसर में स्वीमिंग करने की जरुरत को ध्यान में रखकर बीओटी तत्व पर आधुनिक स्वीमिंग पुल का निर्माण करने का नियोजन किया गया है।
नेहरु भवन नाटयगृह का होगा विकास
प्रशासक पांडेय ने बताया कि नेहरु भवन नाटयगृह की इमारत 40 से 45 साल पुरानी है। वर्तमान में नेहरु भवन परिसर में बड़े पैमाने पर आवाजाही जारी है। ऐसे में वहां नाटयगृह के साथ ही आधुनिक व्यापारी संकूल निर्माण का संकल्प मैंने गत वर्ष किया था। उस काम के लिए पीएमसी भी नियुक्त की गई है। पीएमसी ने उसका बजट भी पेश किया है। वहां जल्द ही टीवी सेंटर की तर्ज पर शॉपिंग और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। यह प्रकल्प बीओटी तत्व पर पूरा किया जाएगा।
सरकार से 98 करोड़ 59 लाख विशेष सरकार अनुदान अपेक्षित
मनपा प्रशासक ने बताया कि औरंगाबाद शहर राज्य की पर्यटन राजधानी है। साथ ही युनेस्को के वंशानुक्रम सूची के अजंता-एलोरा के अलावा शहर के औद्यौगिक बस्तियों को सामने रखकर राज्य सरकार विकास कार्य और उनकी सुविधाओं के लिए मनपा को अलग-अलग माध्यम से विशेष सरकारी अनुदान देता है। नए आर्थिक वर्ष में स्व. बाल ठाकरे स्मृति स्मारक निर्माण के लिए 15 करोड़ 89 लाख रुपए, सड़क निर्माण और मजबूतीकरण पर 55 करोड़, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प निर्माण पर 27 करोड़ 70 लाख रुपए अनुदान मिलने की अपेक्षा प्रशासक पांडेय ने व्यक्त की है।
संपत्ति कर का 150 करोड़ और पेयजल कर 60 करोड़ वसूलने का लक्ष्य
मनपा प्रशासन ने नए आर्थिक वर्ष में संपत्ति कर से 150 करोड़ तथा पेयजल कर से 60 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा है। प्रशासक पांडेय ने बताया कि गत वर्ष करीब 8 माह लॉकडाउन में गुजरे। जिससे गत वर्ष तय किए गए लक्ष्य से मनपा प्रशासन काफी दूर रहा, परंतु नए आर्थिक वर्ष में हम वसूली पर जोर देंगे। पांडेय ने बताया कि शहरवासियों की ओर मार्च 2021 तक बकाया राशि तीन चरण में जमा करने का अवसर नागरिकों को दिया जाएगा। लेकिन शहरवासियों को नए आर्थिक वर्ष का संपत्ति और पेयजल कर तत्काल अदा करना होगा।
