औरंगाबाद. पूरे राज्य में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की जमीनों (Land) पर लोगों ने बड़े पैमाने पर कब्जा करते हुए उन जमीनों को फर्जी दस्तावेजों (Fake Documents) के सहारे बेचने का सिलसिला सालों से बदस्तुर जारी रखा था, लेकिन अब राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ की जमीनों में धांधलियां करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई (Legal Action) शुरु की है। इसके तहत पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बालापुर और बदलापुर में वक्फ की जमीनों में धांधलियां करने वालों पर एफआईआर (FIR) दर्ज किए जा चुके है। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड आयोजित बैठक के बाद बोर्ड के सदस्यों ने आयोजित पत्रकार परिषद में दी।
बीते तीन दिन से शहर में राज्य वक्फ बोर्ड की बैठक शहर के मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी में जारी थी। बैठक का समापन शुक्रवार की देर शाम हुआ। उससे पूर्व आयोजित पत्रकार परिषद में बोर्ड की बैठक के लिए नियुक्त अस्थायी अध्यक्ष और सांसद फौजिया खान, सदस्य और सांसद इम्तियाज जलील ने बताया कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित वक्फ की जमीनों पर लोगों ने अतिक्रमण कर उसे हड़पा है। लेकिन बोर्ड अब इन धांधलियों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। सांसद जलील ने कहा कि कानूनी कार्रवाई कर वक्फ बोर्ड लोगों में डर बिठाना चाहता है। उन्होंने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि वक्फ की जमीनों में धाधंलियां कर उसे हड़पनेवाला को बख्शा न जाए। शहर के जालना रोड़ पर कैलास बाफना द्वारा वक्फ की जमीन पर किए अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसके लिए प्रसिद्ध वकिल वेणु गोपाल के माध्यम से बोर्ड ने स्पेशल रिट पिटिशन याचिका दायर की है।
शिफा प्रोजेक्ट को दी बोर्ड की बैठक में मंजूरी
बैठक की अस्थायी अध्यक्ष फौजिया खान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बोर्ड को वेतन के लिए खर्च नहीं मिल पा रहा है, तो हम आउटसोर्स करके भी कुछ हमारे मामलों को बेहतर रुप से वक्फ के सारे दस्तावेजों का डिजाटायजेशन करेंगे। सरकार के अलग-अलग राजस्व विभाग में वक्फ बोर्ड के दस्तावेज होते है। जिस तरह राजस्व विभाग में ऑनलाइन दस्तावेज मिलते है, उसी तरह बोर्ड के दस्तावेज मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट को बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए है। इस प्रस्ताव को जल्द राज्य सरकार के पास पेश किया जाएगा।
18 अक्टूबर को मुंबई में बैठक
सांसद जलील ने बताया कि आगामी 18 अक्टूबर को मुंबई में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विस्तार से चर्चा की जाएगी। बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा किए जानेवाले विशेष प्रयासों पर चर्चा कर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई निर्णय लिए जाएंगे। बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधरी तो मस्जिदों के पेश ईमाम व मौज्जनों को अधिक वेतन अदा करने में बोर्ड को आसानी होने का दावा सांसद जलील ने किया।
जनता में जनजागृति करने जिला स्तर पर लिए जा रहे कैम्प
राज्य के हर जिले की जनता में वक्फ संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, चेंज रिपोर्ट, स्कीम्स की जानकारी पहुंचाने के साथ ही वक्फ से संबंधित सारे मामलों को लेकर जनता के साथ-साथ मुतवल्ली, इनामदारों में जनजागृति करने के लिए कैम्प लिए जा रहे है। इन कैम्पों में वक्फ कानून, किराया, पेमेंट, ऑडिट कैसा किया जाए, इसको लेकर मार्गदर्शन जारी है। कैम्पों के आयोजन के लिए एनजीओ, सोशल वर्करों और राजनेताओं की मदद ली जा रही है। इन कैम्पों का आयोजन अब तक सातारा,सोलापुर, कोल्हापुर, परभणी इन जिलों में किया जा चुका है। बोर्ड के सदस्यों ने बोर्ड के वर्तमान सीईओ अनिस शेख की काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बीते कुछ माह से पिछले सालों से बोर्ड में पेंडिग़ रजिस्ट्रशेन, चेंज रिपोर्ट और स्कीम के अधिकतर मामलों का निपटारा करने के लिए सख्त प्रयासों में जूटे है। साथ ही बोर्ड के सदस्य भी बोर्ड के कामकाज को गति देने हर माह दो से तीन दिनों तक बैठकें लेकर पेंडिंग सारे मामलों का निपटारा करने के प्रयास कर रहे हैं।
आमखास मैदान पर बनेगा भव्य स्टेडियम
बोर्ड के सदस्य तथा सांसद इम्तियाज जलील ने बताया कि शहर के जामा मस्जिद के निकट स्थित मैदान पर भव्य स्टेडियम बनाने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड ने एनओसी दी है। बोर्ड ने एनओसी देने के बाद मैं और सांसद फौजिया खान मिलकर केन्द्र और राज्य सरकार से आमखास मैदान में स्टेडियम के अलावा भव्य शॉपिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में सांसद जलील ने बताया कि शहर के सबसे महत्वपूर्ण जालना रोड पर भी करोड़ों रुपयों की वक्फ की जमीन है। यह जमीन धन्ना सेठों ने हड़पी है, उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए भी बोर्ड के सारे सदस्य कड़े प्रयासों में जूटे है।
मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के साथ करेंगे बैठक
एक सवाल के जवाब में बोर्ड के सदस्य जलील ने बताया कि हम मुख्यमंत्री ठाकरे से मिलकर राज्य के अन्य बोर्डों की तरह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को विशेष पैकेज देने की मांग करेंगे। साथ ही राज्य में जिन लोगों ने वक्फ की जमीनें हड़पी है, उन मामलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने अथवा वक्फ जमीनों पर की गई धांधलियों की सीआईडी से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ विशेष बैठक करेंगे। जमीन हड़पने के लिए बोर्ड के कई एनओसी फर्जी बनाए गए। इन मामलों की सीआईडी जांच के लिए गृहमंत्री से गुहार लगाई जाएगी।
