औरंगाबाद में भूमिगत एक्सप्रेस-वे बनाने के प्रयास तेज

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    औरंगाबाद: शहर में गत 5 सालों में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया गया। इसमें अधिकतर सडकें सीमेंट से निर्माण की गई हैं। सड़कों के निर्माण के बाद कई कंपनियों द्वारा केबल डालना, गैस की पाइपलाइन डालने के लिए बार-बार सड़क  की खुदाई की सिलसिला जारी है। जिससे हाल ही में  निर्माण की गई सड़कें बदहाल हो रही हैं। इन सड़कों को खुदाई से बचाने के लिए औरंगाबाद महानगरपालिका प्रशासन ने सड़कों के बगल में मल्टी यूटिलिटी अंडरग्राउंड एक्सप्रेस-वे (Multi Utility Underground Expressway) पाइपलाइन डालने  के लिए महानगरपालिका ने प्रयास तेज किए है। यह पाइपलाइन बिछाने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है।

    मल्टी यूटिलिटी अंडरग्राउंड एक्सप्रेस-वे  पाइपलाइन बिछाने के बारे में जानकारी देते हुए महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक पांडेय ने बताया कि शहर के लगभग सभी इलाकों में सड़कों का निर्माण बीते चार से पांच सालों में किया गया। सड़कों के निर्माण के बाद विविध कंपनियों द्वारा केबल लाइन बिछाने के लिए इन सड़कों की तोड़फोड़ की जाती है। इसके लिए महानगरपालिका प्रशासन को कंपनी द्वारा खर्च दिया जाता है, परंतु इन कार्यों से सड़कों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।

    गैस पाइपलाइन बिछाने सड़कों के किनारे जारी है काम 

    इधर, इन दिनों शहर के दो प्रभाग में गैस पाइपलाइन डालने का काम युद्धस्तर पर जारी है। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ते के किनारे खुदाई की जा रही है। जिससे कई इलाकों में नयी सड़कें खराब हो रही है। इस पर स्थायी समाधान निकालने के लिए कमिश्नर पांडेय ने मल्टी यूटिलीटी अंडरग्राउंड एक्सप्रेस-वे बिछाने की योजना पर काम करने पर जोर दिया है। उसके लिए बड़े पैमाने पर निधि की जरुरत होगी। प्रशासक पांडेय ने बताया कि इस योजना पर 300 से 400 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो सकती है। महानगरपालिका का प्रयास है कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति अभियान के अंतर्गत निधि प्राप्त किया जा सकें। 

    आठ जुलाई को होगी बैठक

    यह निधि पाने के लिए आयएफसी (इंटरनेशनल फायनान्स कार्पोरेशन)  इस विश्व बैंक से जुडे़ हुए संस्था के प्रतिनिधियों के साथ प्राथमिक चर्चा होने की जानकारी भी पांडेय ने दी। यह संस्था काम का इस्टीमेट तैयार करने के लिए महानगरपालिका को मदद करेगी। साथ ही इस काम में कंपनी के निधि का भी हिस्सा रहेगा। पांडेय ने बताया कि मल्टी यूटिलीटी अंडरग्राउंड एक्सप्रेस-वे का जाल शहर में बिछाने के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए आयएफसी के प्रतिनिधियों के साथ 8 जुलाई को एक बैठक आयोजित की गई है।