8 दिसंबर को औरंगाबाद की तीन महत्वपूर्ण प्रकल्पों के लिए मुंबई में हाई पावर कमेटी की बैठक

    Loading

    औरंगाबाद : शहर की गंभिर पेयजल समस्या हल करने के लिए हाथ में ली गई करीब पौने तीन हजार करोड़ की नई पेयजल योजना (New Drinking Water Scheme), सातारा-देवलाई क्षेत्र में ड्रेनेज लाईन (Drainage Line) बिछाने के प्रकल्प के अलावा ऐतिहासिक कमल तालाब के संवर्धन के पेश किए गए डीपीआर (DPR) को मंजूरी लेने के लिए राज्य सरकार (State Government) के हाई पावर कमेटी (High Power Committee) की बैठक गुरुवार 8 दिसंबर को मुंबई (Mumbai) में मुख्य सचिव के अध्यक्षता में आयोजित की गई है। यह जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी (Municipal Commissioner Dr. Abhijit Chowdhary) ने बुधवार शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।  

    उन्होंंने बताया कि शहर की गंभीर पेयजल समस्या हल करने के लिए हाथ में ली गई नई पेयजल योजना को पहले हाई कमेटी ने 1780 करोड़ से  2274 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी है। इस योजना में जीएसटी की रकम, हर दिन 24 घंटे पेयजल आपूर्ति करने के लिए हर घर में मीटर लगाने के चलते यह योजना 2 हजार 740 करोड़ पर जा पहुंची है। पहले मंजूरी हुई 1680 करोड़ की पेयजल योजना में और करीब 800 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस योजना में शहर के करीब ढाई लाख घरों के नल कनेक्शनों को मीटर लगाना शामिल है। हाई पावर कमेटी के समक्ष योजना की बढ़ी रकम में किए जाने वाले कार्यों का प्रेजेंटेशन पेश कर कुल 2720 करोड़ रुपए को मंजूरी ली जाएगी। इसमें जीएसटी की रकम भी शामिल है। उसके बाद नई पेयजल योजना को पूरा करने के लिए लगने वाली अधिक की राशि केंद्र सरकार के अमृत-2 से प्राप्त करने के लिए हाई पावर कमेटी से मंजूरी लेकर उसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा  जाएगा। 

    सातारा-देवलाई ड्रेनेज लाईन के प्रकल्प की भी ली जाएगी मंजूरी 

    महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. चौधरी ने बताया कि गुरुवार को मुंबई में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर कमेटी की बैठक में शहर के सातारा-देवलाई क्षेत्र में ड्रेनेज लाईन बिछाने का प्रस्ताव पेश कर उसकी मंजूरी लेकर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास अमृत-2 योजना में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा। साथ ही शहर के ऐतिहासिक कमल तालाब के सुशोभीकरण के लिए हाई पावर कमेटी की समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी लेकर वह प्रस्ताव भी अमृत-2 योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इन तीन महत्वपूर्ण प्रकल्पों के लिए मुंबई में कल गुरुवार 8 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किए जाने की जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी ने दी।