Construction of over bridge at Amarpreet Chowk instead of Chikalthana
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    औरंगाबाद : शहर (City) के गरीब और जरुरत मंद नागरिकों (Needy Citizens) को प्रलंबित प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के हक से घर मिले, इसलिए मैंने लोकसभा (Loksabha) में यह प्रशन उपस्थित कर केंद्रीय  अर्बन डेवलपमेंट समिति (Central Urban Development Committee) की बैठक में शिकायत की थी। सीधे केंद्र में शिकायत करने के बाद सालों से प्रलंबित पीएम आवास योजना का मामला हल होने के कगार पर है। लेकिन, भाजपा के स्थानीय नेता पीएम आवास योजना का श्रेय एमआईएम को  मिलने के डर से गलत अफवाहें फैला रहे है। यह आरोप औरंगाबाद के एमआईएम सांसद  इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) ने लगाया।

    उन्होंने औरंगाबाद वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के डीपीआर को कल बुधवार को दिल्ली में आयोजित बैठक में मंजूरी मिलना तय है। जलील ने बताया कि मंगलवार को मैंने अर्बन डेवलपमेंट के सचिव मनोज जोशी से दिल्ली में मुलाकात कर औरंगाबाद महानगरपालिका द्वारा पेश किए गए डीपीआर को मंजूरी देने की विनंती की। तब जोशी ने साफ किया कि डीपीआर को मंजूरी देने के लिए बुधवार को विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। 

    श्रेय लेने के लिए केंद्रीय मंत्री  डॉ. कराड फैला रहे गलत अफवाहें 

    सांसद जलील ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड़ पर निशाना साधते हुए कहा  कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत स्थानीय महानगरपालिका ने पेश किए डीपीआर को केंद्र सरकार ने कभी रोका ही नहीं है। उल्टे तत्काल डीपीआर पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन, औरंगाबाद घरकूल योजना का श्रेय लेने के लिए भाजपा के सांसद डॉ. कराड अखबारों में डीपीआर को रोका अथवा रद्द होने की  झूठी अफवाहें फैलाकर जनता में सभ्रम फैलाने का आरोप सांसद जलील ने लगाया। डॉ. कराड भाजपा के वरिष्ठ नेता है। केंद्र ने उनके पास वित्त मंत्री का महत्वपूर्ण पदभार दिया हुआ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए सिर्फ श्रेय लेने के लिए डॉ. कराड जैसे वरिष्ठ नेता योजना के डीपीआर को मंजूरी मिलने  से एक दिन  पूर्व  अखबारों में झूठी खबरें फैलाकर दूसरे दिन उनका यह प्रयास था कि मैंने कड़ी मेहनत कर योजना के डीपीआर को मंजूरी दिलवाई। लेकिन, उनका श्रेय लेने का यह प्रयास असफल होने का दावा सांसद जलील ने किया। श्रेय लेने के आड़ में डॉ. कराड यह भूले है कि केंद्र में उनकी ही सत्ता है, फिर  शहर में पीएम आवास योजना के डीपीआर को मंजूरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन, हमने केंद्र सरकार के विरोध में कड़ी भूमिका लेकर विविध मार्ग से आंदोलन, शहर में बैनर लगाने तथा यह योजना मंजूर  कराने के लिए घर पाने की प्रतिक्षा वाले शहर के नागरिकों को खुद के घर मिलना का सपना पूरा होगा।