औरंगाबाद : महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के नगरोत्थान योजना में औरंगाबाद (Aurangabad) के नई पेयजल आपूर्ति (Water Supply) योजना को मंजूरी दी गई। 1680 करोड़ रुपए की यह पेयजल योजना अब केंद्र सरकार के अमृत-2 योजना में शामिल करने के प्रयास तेज हुए है। इसके लिए राज्य सरकार और महानगरपालिका प्रशासन के संयुक्त रु़प से प्रयास शुरु किए जाने की महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने दी है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के अमृत-2 में शहर की पेयजल आपूर्ति योजना शामिल हुई तो 1680 करोड़ रुपए में राज्य सरकार को सिर्फ 40 प्रतिशत रकम ही खर्च करना होगा। योजना के शर्त और नियमानुसार बाकी 20 प्रतिशत रकम महानगरपालिका को देनी होगी। गौरतलब है कि राज्य की तत्कालीन फडणवीस सरकार ने शहर की पेयजल समस्या हल करने के लिए 1680 करोड़ की नई पेयजल योजना मंजूर की थी। योजना को मंजूरी देने के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन होकर महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना हुई। सरकार के प्रमुख उध्दव ठाकरे ने भी इस योजना को पूरा करने के लिए कड़े प्रयास शुरु किए है।
केंद्र सरकार से निधि प्राप्त होगा
राज्य सरकार द्वारा यह योजना केंद्र सरकार की ओर से अमलीजामा पहनाए जानेवाले अमृत-2 में शामिल करने के लिए प्रयास तेज किए है। अमृत 2 में यह योजना शामिल होने पर केंद्र सरकार से निधि प्राप्त होगा। वर्तमान में समानांतर योजना के लिए प्राप्त हुए निधि से इस योजना के काम का पेमेंट किया जा रहा है। इसलिए अमृत-2 में नई पेयजल योजना शामिल होने पर योजना समय पूरी होकर निधि भी बड़ी आसानी से उपलब्ध होने का दावा महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने किया।
अमृत-2 योजना के अंतर्गत शहरों को पेयजल आपूर्ति करने का नियोजन
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-2 योजना के अंतर्गत शहरों को पेयजल आपूर्ति करने का नियोजन है। इस उपक्रम के अंतर्गत केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय और फ्रेंच विकास एजेंसी के संयुक्त तत्वावधन में देश के विकास कार्यों में निवेश करने की दृष्टि से फ्रेंच विकास एजेंसी द्वारा अमृत-2 प्रकल्प पर अमलीजामा पहनाया जाएगा। उसके लिए एजेंसी के तज्ञ अभ्यास दौरे पर जल्द ही औरंगाबाद आने की जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय ने दी।
