औरंगाबाद : जिले के सरकारी (Government) और निम सरकारी कार्यालय (Semi-Government Offices), निजी कंपनियां (Private Companies) और आस्थापना में विविध संवर्ग में ठेका पद्धति पर कार्यरत कामगारों (Workers) के विविध प्रशनों पर सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jalil) के नेतृत्व में सैकड़ों कामगारों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय (Divisional Commissioner Office) के सामने भव्य धरना (Strike) कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि कामगारों के लिए बनाए गए प्रचलित कामगार कानून, सरकार निर्णय, परिपत्रक और आदेश पर सटीक रुप से अमलीजामा पहना कर कितान वेतन, पीएफ, ईसीएसआई और अन्य योजनाओं का लाभ लेेने का आदेश निर्गमित कर प्रलंबित मांगों को तत्काल हल करने की मांग की। जिले के ठेका पद्धति पर कामगारों की वित्तिय जबरन प्रताड़ना, अत्याचार, विविध योजना और लाभों से वंचित रखने वाले ठेकेदार और सरकार निर्णय परिपत्र और आदेश पर जानबूझ कर अमलीजामा न पहनाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग सांसद जलील ने विभागीय आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की।
कामगारों की प्रताड़ना पर लगे रोक
सांसद जलील ने बताया कि गत कुछ सालों से शहर के औरंगाबाद महानगरपालिका, जिले भर की नगर पालिकाएं, जिला परिषद, सिंचाई विभाग सहित कई सरकारी कार्यालयों में निजी एजेंसी के माध्यम से कामगारों को काम पर रखा जाता। उन कामगारों से हर दिन बड़े पैमाने पर पर काम कराकर लिया जाता। लेकिन, उन्हें जानबूझ कर मासिक वेतन देने को लेकर प्रताड़ना की जाती। पीएफ और अन्य सरकारी लाभ न देने का सिलसिला सालों से जारी है। सांसद जलील ने बताया कि औरंगाबाद महानगरपालिकामें बड़े पैमाने पर प्रतिदिन वेतन पर कामगार कार्यरत है। उनके साथ एजेंसी धारक कई सालों से प्रताड़ना कर रहे है। इसको लेकर मैंने कई बार महानगरपालिका प्रशासन से पत्र व्यवहार कर कामगारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन, महानगरपालिका प्रशासन उन एजेंसी धारकों पर सख्त कार्रवाई करने से कन्नी काट रहा है। इस पर सांसद जलील ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कामगारों के प्रशनों पर विशेष लक्ष्य केन्द्रीत करने की मांग विभागीय आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की। उन्होंने विभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने से पूर्व आंदोलन में शामिल हुए सैकड़ों कामगारों को संबोधित किया। कामगारों ने भी सांसद जलील द्वारा उनके लिए उठाई आवाज पर उनका आभार माना।
